आरोग्य सेविका भरती अपडेट: महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या आरोग्य सेविका (ANM) पदांच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी सरळसेवा भरतीसाठी आवश्यक असलेली ४५% पात्रता गुणांची मर्यादा आता ३५% पर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची संख्या वाढणार असून ग्रामीण भागातील रिक्त पदे लवकर भरण्यास मदत होईल.
🚨 पात्रता गुणांच्या मर्यादेत मोठा बदल (शासन निर्णय)
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ४ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळसेवा भरतीसाठी ४५% पात्रता गुण मिळवणे अनिवार्य होते. परंतु ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेतील आरोग्य सेविकांची रिक्त पदे आणि नंदुरबारसारख्या दुर्गम भागातील स्थिती विचारात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या अटीत सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने ३० जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक: संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.१५५/सेवा-२) आता ३५% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणारे उमेदवार भरतीसाठी पात्र ठरतील. या निर्णयाला मा. मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाली आहे.
📊 सविस्तर माहिती (Detailed Info)
| आरोग्य सेविका भरती निकष बदल – थोडक्यात विवरण | |
|---|---|
| संबंधित विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग व ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| पदाचे नाव | आरोग्य सेविका (ANM) |
| पूर्वीची पात्रता गुण मर्यादा | ४५% (45%) |
| सुधारित पात्रता गुण मर्यादा | ३५% (35%) |
| शासन निर्णय (GR) दिनांक | ३० जुलै २०२६ |
| GR संकेतांक (Code) | 202607301732395517 |
💡 उमेदवारांवर काय परिणाम होईल?
- पात्र उमेदवारांच्या संख्येत वाढ: ३५% गुण मिळवणारे उमेदवार आता निवडीच्या शर्यतीत पात्र ठरू शकतील.
- इतर अटी पूर्ववत: केवळ पात्रता गुणांची मर्यादा कमी झाली असून भरती प्रक्रियेतील इतर सर्व सेवाशर्ती आणि नियम कायम राहतील.
- रिक्त पदे भरणे सुलभ: विशेषतः दुर्गम व ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेविकांची पदे तातडीने भरण्यास मदत होईल.
🏥 ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेत आरोग्य सेविकेचे महत्व
आरोग्य सेविका (ANM) हे पद ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा पाया मानले जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या आरोग्य सेविका खालील महत्त्वाची कामे पार पाडतात:
- गर्भवती महिलांची नियमित तपासणी, नोंदणी आणि लोहयुक्त गोळ्यांचे वाटप.
- नवजात बालकांपासून ५ वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे लसीकरण.
- जननी सुरक्षा योजना आणि मातृत्व वंदना योजना यांसारख्या शासकीय योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवणे.
- दुर्गम व वाड्या-वस्त्यांवर प्राथमिक वैद्यकीय उपचार पुरवणे.