🚨 ताज्या अपडेट्स

राज्यघटनेची उद्देशिका (प्रस्तावना) – राज्यशास्त्र (Polity) Notes

📅 प्रकाशित: August 17, 2026 | 📂 भरती
भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका (Preamble) ही राज्यघटनेची ‘प्रस्तावना’ किंवा ‘प्रास्ताविक’ म्हणून ओळखली जाते. यामध्ये संपूर्ण राज्यघटनेचे सार, मूलभूत मूल्ये, उद्दिष्टे आणि तत्त्वज्ञान समाविष्ट आहे. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ एन. ए. पालखीवाला यांनी उद्देशिकेला ‘राज्यघटनेचे ओळखपत्र’ (Identity Card of the Constitution) असे म्हटले आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या (MPSC, Police Bharti, Talathi) दृष्टीने हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

१. उद्देशिकेचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेचा पाया पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडलेल्या ‘उद्देशांच्या ठरावात’ (Objective Resolution) आढळतो.

💡 महत्वाचे: उद्देशिका ही न्यायालयाद्वारे अंमलबजावणीयोग्य (Justiceable) नाही, म्हणजेच उद्देशिकेतील तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास थेट न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

२. उद्देशिकेतील मुख्य घटक (Four Core Elements)

भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतून प्रामुख्याने चार गोष्टी स्पष्ट होतात:

घटक स्पष्टीकरण उद्देशिकेतील शब्द
१. अधिकाराचा स्त्रोत राज्यघटनेला अधिकार भारताच्या जनतेकडून मिळतात. “आम्ही, भारताचे लोक…”
२. राज्याचे स्वरूप भारत हे कशा प्रकारचे राष्ट्र असेल याचे स्वरूप. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य
३. घटनेची उद्दिष्टे नागरिकांना काय प्राप्त करून द्यायचे आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता
४. स्वीकृतीचा दिनांक घटना स्वीकारल्याचा आणि स्वतःप्रत अर्पण केल्याचा दिनांक. २६ नोव्हेंबर १९४९

३. उद्देशिकेतील महत्त्वाच्या शब्दांचा सविस्तर अर्थ

A. राज्याचे स्वरूप दर्शवणारे शब्द:

B. घटनेची उद्दिष्टे दर्शवणारे शब्द:

💡 महत्वाचे: स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे आदर्श १८ व्या शतकातील फ्रेंच क्रांतीतून (१७८९-१७९९) घेण्यात आले आहेत.

४. ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६

आतापर्यंत उद्देशिकेत फक्त एकदाच (एक वेळा) सुधारणा करण्यात आली आहे.

५. उद्देशिका आणि सर्वोच्च न्यायालय (महत्त्वाचे खटले)

उद्देशिका हा राज्यघटनेचा भाग आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये दिलेले निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत:

खटल्याचे नाव वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
बेरुबारी युनियन खटला (Berubari Union Case) १९६० उद्देशिका हा राज्यघटनेचा भाग नाही. त्यामुळे यात कलम ३६८ नुसार दुरुस्ती करता येत नाही.
केशवानंद भारती खटला (Kesavananda Bharati Case) १९७३ पूर्वीचा निर्णय बदलून: उद्देशिका हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग आहे. घटनेच्या ‘मूलभूत चौकटीला’ (Basic Structure) धक्का न लावता उद्देशिकेत दुरुस्ती करता येऊ शकते.
LIC ऑफ इंडिया खटला (LIC of India Case) १९९५ पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, उद्देशिका हा भारतीय राज्यघटनेचा एक एकात्मिक/अविभाज्य भाग (Integral Part) आहे.

६. विचारवंत व तज्ज्ञांची महत्त्वाची विधाने

🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)

  • स्त्रोत: उद्देशिका पं. नेहरूंनी १३ डिसें १९४६ रोजी मांडलेल्या ‘उद्देशांच्या ठरावावर’ (२२ जाने १९४७ रोजी मंजूर) आधारित आहे.
  • प्रेरणा: अमेरिका (संकल्पना) व ऑस्ट्रेलिया (भाषा/रचना).
  • घटनेची स्वीकृती तारीख: २६ नोव्हेंबर १९४९.
  • घटनादुरुस्ती: ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ द्वारे केवळ १ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली.
  • जोडलेले ३ शब्द: समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), एकात्मता (Integrity).
  • न्यायाचे ३ प्रकार: सामाजिक, आर्थिक, राजकीय (रशियन क्रांती).
  • स्वातंत्र्याचे ५ प्रकार: विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना.
  • समतेचे २ प्रकार: दर्जा व संधीची समता.
  • महत्त्वाचा खटला: केशवानंद भारती खटला (१९७३) – उद्देशिका घटनेचा अविभाज्य भाग आहे.
  • विशेष टीप: उद्देशिका ही न्यायालयाद्वारे लागू करता येत नाही (Non-Justiciable) आणि कायदेमंडळाच्या अधिकाराचा स्त्रोतही नाही किंवा त्यावर बंधनेही घालत नाही.
⚠️ सूचना: अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात व संबधित पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचना सविस्तरपणे वाचून घेणे बंधनकारक आहे.

🚀 मोफत सरकारी नोकरी अपडेट्स मिळवा!

आमच्या WhatsApp आणि Telegram ग्रुपमध्ये सामील व्हा आणि सर्व अपडेट्स थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवा.