महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि महिला कल्याणकारी उपक्रम – चालू घडामोडी (Current Affairs) Notes

१. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: सविस्तर आढावा

मध्यप्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहना योजनेच्या’ धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी व पोषणात सुधारणा करण्यासाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी व मूलभूत उद्दिष्टे:

• घोषणा: महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २८ जून २०२४ रोजी अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेची घोषणा केली.
• अमलबजावणीची तारीख: १ जुलै २०२४ पासून लागू.
• अमलबजावणी करणारा विभाग: महिला व बाल विकास विभाग (महाराष्ट्र शासन).
• आर्थिक सहाय्य: पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० थेट बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer द्वारे) दिले जातात.
• प्रमुख उद्दिष्टे:
  • राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे.
  • कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे स्थान मजबूत करणे.
  • महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य व पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.

२. योजनेचे स्वरूप व तांत्रिक निकष

३. पात्रता आणि अपात्रतेचे निकष

पात्रतेच्या अटी:

• अर्जदार महिला ही महाराष्ट्राची रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.
• विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
• कुटुंबातील केवळ एकाच अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
• बँक खाते आधार कार्डशी लिंक (Aadhaar Seeded Bank Account) असणे अनिवार्य आहे.

अपात्रतेच्या अटी (Ineligibility Criteria):

• ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा जास्त आहे.
• कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता (Income Tax Payer) असल्यास.
• कुटुंबातील सदस्य सरकारी/निमसरकारी सेवेत नियमित किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असल्यास (पेन्शनधारक असल्यास).
• कुटुंबातील सदस्याच्या नावे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नोंदणीकृत असल्यास.
• महिला इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून दरमहा ₹१,५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आर्थिक लाभ घेत असल्यास.

४. महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख महिला कल्याणकारी उपक्रम

स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून ‘लाडकी बहीण’ योजनेव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या खालील महिला केंद्रित योजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत:

A) मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (Mukhyamantri Annapurna Yojana)

• उद्दिष्ट: महिलांना धूरमुक्त इंधन पुरवणे व आरोग्य सुधारणे.
• स्वरूप: पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ३ एलपीजी (LPG) गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातात.
• लाभार्थी: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या सर्व पात्र महिला व ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’चे लाभार्थी.

B) लेक लाडकी योजना (Lek Ladki Yojana)

• सुरुवात: १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मलेल्या मुलींसाठी.
• स्वरूप: पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलगी जन्माला आल्यापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने एकूण ₹ १,०१,००० ची आर्थिक मदत.
• हप्त्यांची रचना:
  1. मुलीचा जन्म झाल्यावर: ₹ ५,०००
  2. इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर: ₹ ६,०००
  3. इयत्ता सहावीत प्रवेश घेतल्यावर: ₹ ७,०००
  4. इयत्ता अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर: ₹ ८,०००
  5. वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर (अविवाहित असल्यास): ₹ ७५,०००

C) मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना

• उद्दिष्ट: मुलींना व्यावसायिक व उच्च शिक्षणात प्रोत्साहन देणे.
• निकष: EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक), SEBC आणि OBC प्रवर्गातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ ८ लाखांपर्यंत आहे.
• लाभ: शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कात १००% शुल्क माफी (मोफत शिक्षण). (इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, मॅनेजमेंट इत्यादी अभ्यासक्रमांचा समावेश).

D) पिंक रिक्षा योजना (Pink Rickshaw Scheme)

• उद्दिष्ट: महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे व महिला प्रवाशांची सुरक्षा वाढवणे.
• स्वरूप: प्रमुख शहरांमध्ये महिलांना ई-रिक्षा (Pink Auto Rickshaw) खरेदीसाठी २०% सरकारी अनुदान (Capital Subsidy) दिले जाते.

५. महाराष्ट्रातील महिला योजनांचा तुलनात्मक तक्ता