मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणि महाराष्ट्रातील महिला कल्याण उपक्रम – चालू घडामोडी (Current Affairs) Notes

१. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : विस्तृत परिचय

महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जून २०२४ मधील अतिरिक्त अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली. ही योजना मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहना योजनेच्या’ धर्तीवर आधारित आहे.

मूलभूत माहिती व मुख्य उद्दिष्टे

• अंमलबजावणीची तारीख: १ जुलै २०२४ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू.
• नोडल विभाग: महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन.
• आर्थिक मदत: पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹१,५०० (वार्षिक ₹१८,०००) थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केले जातात.
• मुख्य उद्दिष्टे:
  • महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनास आणि आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देणे.
  • कुटुंबातील महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा करणे.
  • कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे स्थान मजबूत करणे.

पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria)

• महिला महाराष्ट्राची मूळ रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
• वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय २१ ते ६५ वर्षे यादरम्यान असणे आवश्यक. (टीप: सुरुवातीला वयोमर्यादा २१ ते ६० वर्षे होती, नंतर ती वाढवून ६५ वर्षे करण्यात आली).
• विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्याक्ता आणि निराधार महिला योजनेसाठी पात्र आहेत.
• वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा कमी असावे. (पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे).
• लाभार्थी महिलांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले (Aadhaar Seeded) असणे आवश्यक आहे.

अपात्रतेचे निकष (Ineligibility Criteria)

• कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा जास्त असल्यास.
• कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकरदाता (Income Tax Payer) असल्यास.
• कुटुंबातील सदस्य नियमित/कंत्राटी पद्धतीने सरकारी/निमसरकारी/स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यरत किंवा पेन्शनधारक असल्यास.
• सदर महिला इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून दरमहा ₹१,५०० किंवा त्याहून अधिक आर्थिक लाभ घेत असल्यास.
• कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नोंदणीकृत असल्यास.
• कुटुंबाकडे ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असल्यास (सुधारित नियमांनुसार यात शिथिलता देण्यात आली आहे).

२. महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख महिला कल्याण उपक्रम

‘लाडकी बहीण योजने’शिवाय महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या विकासासाठी इतर अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत:

A. लेक लाडकी योजना (Lek Ladki Yojana)

• प्रारंभ: १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी.
• उद्दिष्ट: बालिकांच्या जन्मास प्रोत्साहन देणे, लिंगगुणोत्तर सुधारणे आणि मुलींचे शिक्षण निश्चित करणे.
• लाभार्थी: पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुली.
• आर्थिक मदतीचे टप्पे (एकूण ₹१,०१,०००):
  • मुलीचा जन्म झाल्यावर: ₹५,०००
  • इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर: ₹६,०००
  • इयत्ता सहावीत प्रवेश घेतल्यावर: ₹७,०००
  • इयत्ता अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर: ₹८,०००
  • वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर (अविवाहित असल्यास): ₹७५,०००

B. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana)

• घोषणा: जून २०२४ अर्थसंकल्प.
• लाभ: पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ३ एलपीजी (LPG) गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातात.
• पात्रता: प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि ‘माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांचे कुटुंब.

C. महिला सन्मान योजना (ST Bus Concession)

• प्रारंभ: १७ मार्च २०२३.
• लाभ: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) सर्व प्रकारच्या बस प्रवासात महिलांना ५०% भाडे सवलत.

D. पिंक ई-रिक्षा योजना (Pink E-Rickshaw Scheme)

• उद्दिष्ट: महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेला चालना देणे.
• स्वरूप: पात्र महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी २०% राज्य सरकारचे अनुदान, १०% महिलांचा वाटा आणि ७०% बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

३. प्रमुख योजनांचा तुलनात्मक तक्ता

४. परीक्षाभिमुख विश्लेषणात्मक व घटनात्मक मुद्दे (MPSC Mains Point of View)

घटनात्मक आधार (Constitutional Framework)

• कलम १५(३): राज्याला महिला आणि बालकांसाठी विशेष कायदे किंवा कल्याणकारी योजना बनवण्याचा विशेष अधिकार आहे.
• कलम ३९ (DPSP): स्त्री-पुरुष दोघांनाही उपजीविकेची पुरेशी साधने मिळवून देणे आणि आरोग्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे मार्गदर्शक तत्व आहे.
• कलम ४६: दुर्बल घटकांच्या आर्थिक व शैक्षणिक हिताचे संवर्धन करणे.

सामाजिक व आर्थिक प्रभाव (Socio-Economic Impact)

• वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion): महिलांच्या नावे बँक खाती उघडणे आणि थेट डीबीटी (DBT) द्वारे व्यवहार झाल्यामुळे डिजिटल साक्षरता वाढते.
• लिंग-आधारित अर्थसंकल्प (Gender Budgeting): या योजना महाराष्ट्रातील ‘जेंडर बजेटिंग’ला मोठे पाठबळ देतात.
• स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना: महिलांच्या हातात थेट पैसा आल्याने दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची मागणी वाढून स्थानिक बाजारपेठेला गती मिळते.