राष्ट्रपती पद व अधिकार – राज्यशास्त्र (Polity) Notes

१. राष्ट्रपती पदाशी संबंधित महत्वाचे घटनात्मक कलमे

स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रपतींशी संबंधित प्रमुख कलमे खालीलप्रमाणे आहेत:

२. पात्रता व अटी (Qualifications & Conditions)

क) पात्रता (कलम ५८):

• ती व्यक्ती भारताची नागरिक असणे आवश्यक आहे (जन्मजात किंवा स्वीकृत दोन्ही चालते, अमेरिकेत मात्र फक्त जन्मजात नागरिकच अध्यक्ष बनू शकतो).
• वयाची किमान ३५ वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
• लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावी.
• केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाखाली कोणतेही लाभाचे पद (Office of Profit) धारण केलेले नसावे.

ख) पदाच्या अटी (कलम ५९):

• राष्ट्रपती हे संसदेच्या किंवा कोणत्याही राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहाचे सदस्य असू शकत नाहीत. जर असा सदस्य निवडून आला, तर पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून त्यांचे त्या सभागृहातील स्थान रिकामे झाले असे मानले जाते.
• राष्ट्रपती उमेदवारीसाठी ५० मतदार (खासदार/आमदार) सूचक (Proposers) आणि ५० मतदार अनुमोदक (Seconders) असणे आवश्यक आहे.
• आरबीआय (RBI) मध्ये ₹१५,००० ची अनामत रक्कम (Security Deposit) ठेवावी लागते. एकूण वैध मतांपैकी १/६ मते न मिळाल्यास ही अनामत रक्कम जप्त होते.

३. राष्ट्रपतींची निवडणूक पद्धत (Election Process – Art 54 & 55)

राष्ट्रपतींची निवडणूक ही थेट जनतेद्वारे न होता एका निर्वाचक गणाद्वारे (Electoral College) अप्रत्यक्ष रीतीने (Indirect Election) केली जाते.

निर्वाचक गणात (Electoral College) कोणाचा समावेश होतो?

मतदान पद्धत व मतांचे मूल्य:

राष्ट्रपतींची निवडणूक ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची एकल संक्रमण पद्धत’ (Single Transferable Vote System) आणि गुप्त मतदान (Secret Ballot) द्वारे घेतली जाते.

• एका आमदाराच्या मताचे मूल्य (Value of MLA Vote):
  = (राज्याची एकूण लोकसंख्या (१९७१ ची जनगणना)) / (विधानसभेतील एकूण निवडून आलेले सदस्य × १०००)
• एका खासदाराच्या मताचे मूल्य (Value of MP Vote):
  = (सर्व राज्यांच्या सर्व आमदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य) / (संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील एकूण निवडून आलेले सदस्य)

४. राष्ट्रपतींवरील महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment – Article 61)

राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यकाळापूर्वी पदावरून हटवण्यासाठी घटनेच्या **कलम ६१** अंतर्गत महाभियोग ही निम-न्यायिक (Quasi-judicial) प्रक्रिया वापरली जाते.

• एकमेव आधार: ‘घटनेचा भंग’ (Violation of the Constitution) – परंतु घटनेत या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
• प्रक्रियेचे टप्पे:
  1. महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडता येतो.
  2. प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी संसदेच्या १/४ (२५%) सदस्यांची त्यावर स्वाक्षरी असणे आणि राष्ट्रपतींना १४ दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक आहे.
  3. पहिल्या सभागृहात हा प्रस्ताव एकूण सदस्यसंख्येच्या २/३ बहुमताने (विशेष बहुमत) संमत व्हावा लागतो.
  4. त्यानंतर दुसरे सभागृह आरोपांची चौकशी करते. या वेळी राष्ट्रपतींना स्वतः उपस्थित राहून किंवा प्रतिनिधीद्वारे बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो.
  5. दुसऱ्या सभागृहानेही हा प्रस्ताव २/३ बहुमताने संमत केल्यास, त्या तारखेपासून राष्ट्रपती पदमुक्त होतात.

५. राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये (Powers and Functions)

१) कार्यकारी अधिकार (Executive Powers):

• भारत सरकारचे सर्व कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतात.
• पंतप्रधान आणि त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करणे.
• भारताचे महान्यायावादी (Attorney General), नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG), मुख्य निवडणूक आयुक्त, UPSC चे अध्यक्ष व सदस्य आणि राज्यांचे राज्यपाल यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
• अनुसूची ५ आणि ६ नुसार अनुसूचित क्षेत्रे घोषित करणे व त्यांचे प्रशासन सांभाळणे.

२) कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers):

• संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, तहकूब करणे आणि लोकसभा बरखास्त करणे.
• संसदेच्या संयुक्त बैठकीचे (Joint Sitting – Art 108) आयोजन करणे (या बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात).
• साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा क्षेत्रातील १२ गुणी व्यक्तींची राज्यसभेत नामनिर्देशन (Nomination) करणे.
• अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचा अधिकार (कलम १२३): संसद अधिवेशनात नसताना राष्ट्रपतींना तात्काळ कायद्याची गरज भासल्यास अध्यादेश जारी करता येतो. या अध्यादेशाला संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून ६ आठवड्यांच्या आत मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. (अध्यादेशाचे जास्तीत जास्त आयुष्य = ६ महिने + ६ आठवडे).

३) व्हिटो अधिकार (Veto Powers – कलम १११):

संसदेने मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच कायद्यात रूपांतरित होते. यासाठी राष्ट्रपतींकडे ३ प्रकारचे व्हिटो अधिकार आहेत:

४) वित्तीय अधिकार (Financial Powers):

• धनविधेयक (Money Bill) राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीनेच लोकसभेत मांडले जाऊ शकते.
• वार्षिक आर्थिक पत्रक (अर्थसंकल्प/Budget – Art 112) संसदेसमोर मांडण्याची सोय करणे.
• भारताच्या आकस्मिक निधीतून (Contingency Fund of India – Art 267) अनपेक्षित खर्चासाठी अग्रीम रक्कम देण्याचा अधिकार.
• दर ५ वर्षांनी वित्त आयोगाची (Finance Commission – Art 280) स्थापना करणे.

५) न्यायविषयक व क्षमादानाचा अधिकार (Judicial Powers – Article 72):

कलम ७२ नुसार राष्ट्रपतींना कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीची शिक्षा कमी करण्याचा, बदलण्याचा किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार आहे:

• माफी (Pardon): शिक्षा व दोषसिद्धी दोन्ही पूर्णपणे रद्द करणे.
• लघुकरण (Commutation): शिक्षेचे स्वरूप बदलणे (उदा. फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलणे).
• सवलत/शिक्षेत घट (Remission): शिक्षेचे स्वरूप न बदलता त्याचा कालावधी कमी करणे (उदा. २ वर्षे कडक मजुरी ऐवजी १ वर्ष करणे).
• विराम (Respite): विशेष परिस्थितीमुळे (उदा. अपंगत्व किंवा गरोदरपण) मूल शिक्षेत सूट देणे.
• लंबन/स्थगिती (Reprieve): शिक्षेच्या (विशेषतः मृत्यूदंडाच्या) अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देणे.

६) आणीबाणीविषयक अधिकार (Emergency Powers):

• राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency): कलम ३५२ (युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड)
• राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule): कलम ३५६ व कलम ३६५ (राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा ठप्प झाल्यास)
• आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency): कलम ३६० (भारताचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आल्यास – भारतात अद्याप एकदाही लागू झालेली नाही).