संसद – लोकसभा व राज्यसभा – राज्यशास्त्र (Polity) Notes

१. संसदेचे मूलभूत घटक (Components of Parliament)

भारतीय संसदेची तीन मुख्य अंगे आहेत:

• राष्ट्रपती (President): राष्ट्रपती हे संसदेच्या कोणत्याही गृहाचे सभासद नसतात, तरीही ते संसदेचा अविभाज्य भाग असतात. कारण संसदेच्या दोन्ही गृहांनी मंजूर केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय कायद्यात रूपांतरित होऊ शकत नाही.
• राज्यसभा (Council of States): संसदेचे ‘वरिष्ठ गृह’ (Upper House) व राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे स्थायी गृह.
• लोकसभा (House of the People): संसदेचे ‘कनिष्ठ गृह’ (Lower House) व प्रत्यक्ष जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे गृह.

२. राज्यसभा (Council of States) – सविस्तर विश्लेषण

संविधानाच्या अनुच्छेद ८० (Article 80) मध्ये राज्यसभेच्या रचनेची तरतूद आहे.

क) रचना व सदस्य संख्या:

• कमाल सदस्य संख्या: २५० (२३८ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी + १२ नामनिर्देशित सदस्य).
• सध्याची सदस्य संख्या: २४५ (२३३ निर्वाचित + १२ राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित).
• नामनिर्देशित सदस्य (Nominated Members): साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या १२ व्यक्तींची निवड राष्ट्रपती करतात.

ख) निवडणूक पद्धत व कार्यकाळ:

• निवडणूक पद्धत: अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धत. राज्यांच्या विधानसभेचे निर्वाचित सदस्य (MLAs) ‘एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीनुसार’ (Single Transferable Vote) राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड करतात.
• गृहाचा कालावधी: राज्यसभा हे एक ‘स्थायी गृह’ (Permanent Body) आहे. ते कधीही पूर्णपणे विसर्जित (Dissolve) होत नाही.
• सदस्यांचा कार्यकाळ: प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ ६ वर्षे असतो. दर दोन वर्षांनी १/३ (एक तृतीयांश) सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य निवडले जातात.

ग) पात्रता व पीठासीन अधिकारी:

• पात्रता: तो भारताचा नागरिक असावा आणि वयाची किमान ३० वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
• सभापती (Chairman): भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-officio Chairman) असतात (अनुच्छेद ८९). ते राज्यसभेचे सदस्य नसतात.
• उपसभापती (Deputy Chairman): राज्यसभेचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात.

३. लोकसभा (House of the People) – सविस्तर विश्लेषण

संविधानाच्या अनुच्छेद ८१ (Article 81) मध्ये लोकसभेच्या रचनेची तरतूद आहे.

क) रचना व सदस्य संख्या:

• कमाल सदस्य संख्या: ५५० (५३० राज्यांतून + २० केंद्रशासित प्रदेशांतून).
• सध्याची सदस्य संख्या: ५४३ (सर्व सदस्य प्रत्यक्ष जनतेद्वारे थेट निर्वाचित).

ख) निवडणूक पद्धत व कार्यकाळ:

• निवडणूक पद्धत: ‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार’ (Universal Adult Suffrage – १८ वर्षे पूर्ण नागरिक) च्या आधारे थेट (Direct Election) निवडणूक. ‘सर्वाधिक मते मिळवणारा विजयी’ (First-Past-the-Post System) ही पद्धत वापरली जाते.
• गृहाचा कार्यकाळ: लोकसभेचा सामान्य कार्यकाळ ५ वर्षे असतो. परंतु, मुदत संपण्यापूर्वी राष्ट्रपती लोकसभा विसर्जित करू शकतात.
• आणीबाणीतील विस्तार: राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात (Article 352) संसदेच्या कायद्याद्वारे लोकसभेचा कार्यकाळ एका वेळी १ वर्षासाठी वाढवला जाऊ शकतो.

ग) पात्रता व पीठासीन अधिकारी:

• पात्रता: तो भारताचा नागरिक असावा आणि वयाची किमान २५ वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
• अध्यक्ष (Speaker) व उपाध्यक्ष (Deputy Speaker): लोकसभेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यातूनच एकाची अध्यक्ष आणि एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात (अनुच्छेद ९३).

४. राज्यसभा विरुद्ध लोकसभा: तुलनात्मक तक्ता

५. दोन्ही गृहांचे विशेषाधिकार (Special Powers)

क) राज्यसभेचे विशेष अधिकार:

1. अनुच्छेद २४९ (Article 249): राष्ट्रहित लक्षात घेता राज्यसूचीतील (State List) विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देणारा ठराव राज्यसभा २/३ बहुमताने मंजूर करू शकते.
2. अनुच्छेद ३१२ (Article 312): नवीन अखिल भारतीय सेवा (All India Services) निर्माण करण्याचा अधिकार फक्त राज्यसभेला आहे (२/३ बहुमताने ठराव मंजूर करून).
3. अनुच्छेद ६७ (Article 67): उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्याचा (Removal) प्रस्ताव सर्वप्रथम फक्त राज्यसभेतच मांडला जाऊ शकतो.

ख) लोकसभेचे विशेष अधिकार:

1. धन विधेयक (Money Bill – Article 110): धन विधेयक फक्त आणि फक्त लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते. यात लोकसभेचा निर्णय अंतिम असतो.
2. अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion): केंद्र सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव फक्त लोकसभेत मांडला जातो. (मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते – Art 75(3)).
3. संयुक्त बैठक (Joint Sitting): कलम १०८ नुसार होणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद नेहमी लोकसभेचे अध्यक्ष (Speaker) भूषवतात.

६. संसदेतील कायदेनिर्मिती व विधेयकांचे प्रकार

• सामान्य विधेयक (Ordinary Bill): संसदेच्या कोणत्याही गृहात मांडता येते. दोन्ही गृहांची समान संमती आवश्यक. मतभेद झाल्यास अनुच्छेद १०८ अंतर्गत संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बोलावली जाते.
• धन विधेयक (Money Bill – Art 110): राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने फक्त लोकसभेत मांडले जाते. संयुक्त बैठकीची तरतूद नसते.
• वित्त विधेयक (Financial Bill – Art 117): वित्तीय बाबींशी संबंधित.
• घटनादुरुस्ती विधेयक (Constitutional Amendment Bill – Art 368): संसदेच्या कोणत्याही गृहात मांडता येते. हे विधेयक दोन्ही गृहांनी स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने (Special Majority) मंजूर करणे अनिवार्य असते. घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूद **नाही**.