भारतीय बँकिंग व्यवस्था – अर्थशास्त्र (Economics) Notes

भारतीय बँकिंग व्यवस्था (Indian Banking System): देशाच्या आर्थिक विकासात आणि वित्तीय स्थिरतेमध्ये बँकिंग व्यवस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असते. बँकिंग व्यवस्था ही केवळ ठेवी स्वीकारणे आणि कर्जे देणे एवढ्यापुरती मर्यादित नसून, देशातील भांडवल निर्मिती, महागाई नियंत्रण, पतपुरवठा आणि आर्थिक समावेशकता (Financial Inclusion) साधण्याचे प्रमुख साधन आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या (MPSC, Police Bharti, Talathi) दृष्टीने हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

१. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा इतिहास (History of Banking in India)

भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचा विकास प्रामुख्याने तीन टप्प्यांमध्ये झाला आहे:

स्वातंत्र्यपूर्व काळ (ब्रिटिश काळ): आधुनिक बँकिंगची सुरुवात १८ व्या शतकात झाली.
राष्ट्रीयीकरणाचा काळ (१९४७ ते १९९१): बँकांवर सरकारी नियंत्रण आणि तळागाळातील जनतेपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्याचा प्रयत्न.
आर्थिक सुधारणांनंतरचा काळ (१९९१ नंतर): नरसिंहम समितीच्या शिफारशींनुसार संगणकीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण.

वर्ष / काळ	महत्त्वाची घटना / बँक	विशेष माहिती / संदर्भ
१७७०	बँक ऑफ हिंदुस्थान (Bank of Hindustan)	भारतातील पहिली आधुनिक बँक (अॅलेक्झांडर अँड कंपनीद्वारे स्थापित).
१८०६, १८४०, १८४३	प्रेसिडेन्सी बँका (Presidency Banks)	बँक ऑफ बंगाल (१८०६), बँक ऑफ बॉम्बे (१८४०), बँक ऑफ मद्रास (१८४३).
१९२१	इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया (Imperial Bank of India)	तिन्ही प्रेसिडेन्सी बँकांचे एकत्रीकरण करून स्थापना.
१ जुलै १९५५	भारतीय स्टेट बँक (State Bank of India – SBI)	गोरवाला समितीच्या (All India Rural Credit Survey Committee) शिफारशीनुसार इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून SBI ची स्थापना.
१९ जुलै १९६९	बँकांचे पहिले राष्ट्रीयीकरण	₹५० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (पंतप्रधान: इंदिरा गांधी).
१५ एप्रिल १९८०	बँकांचे दुसरे राष्ट्रीयीकरण	₹२०० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या ६ व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण.

२. भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India – RBI)

RBI ही भारताची मध्यवर्ती बँक असून ती संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेचे नियंत्रण व नियमन करते.

💡 महत्वाचे: RBI ची स्थापना हिल्टन यंग कमिशन (Hilton Young Commission – 1926) च्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४’ अंतर्गत झाली. सुरुवातीला याचे मुख्यालय कोलकाता येथे होते, जे १९३७ मध्ये मुंबई येथे कायमस्वरूपी हलवण्यात आले. RBI चे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी झाले.

RBI ची मुख्य कार्ये:

नोटांची निर्मिती (Issue of Currency): ₹१ ची नोट आणि नाणी वगळता (जी केंद्र सरकारचे वित्त मंत्रालय जारी करते) इतर सर्व चलनी नोटा छापण्याचा अधिकार RBI कडे आहे.
सरकारची बँक (Banker to the Government): केंद्र व राज्य सरकारचे आर्थिक व्यवहार हाताळणे.
बँकांची बँक (Banker’s Bank): सर्व अनुसूचित बँकांवर नियंत्रण ठेवणे, अंतिम टप्प्यातील कर्जदाता (Lender of Last Resort) म्हणून काम करणे.
परकीय चलन साठ्याचे संरक्षक (Custodian of Foreign Exchange Reserves): देशाच्या परकीय चलनाचे व्यवस्थापन करणे.
पत नियंत्रण (Credit Control): अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा पुरवठा आणि महागाई नियंत्रित ठेवणे.

RBI ची पत नियंत्रणाची साधने (Monetary Policy Tools):

साधनाचा प्रकार	साधन (Tool)	व्याख्या / स्पष्टीकरण
संख्यात्मक साधने (Quantitative Tools)	रेपो दर (Repo Rate)	RBI ज्या दराने व्यापारी बँकांना अल्पमुदतीचे कर्ज देते.
	रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)	व्यापारी बँका आपला अतिरिक्त पैसा ज्या दराने RBI कडे ठेवतात.
	बँक दर (Bank Rate)	RBI ज्या दराने व्यापारी बँकांना दीर्घमुदतीचे कर्जाऊ पैसे देते (प्रतिभूतींशिवाय).
	रोख राखीव प्रमाण (CRR – Cash Reserve Ratio)	व्यापारी बँकांना आपल्या एकूण ठेवींपैकी (NDTL) ठराविक टक्के रक्कम RBI कडे रोख स्वरूपात ठेवावी लागते (यावर व्याज मिळत नाही).
	वैधानिक रोखता प्रमाण (SLR – Statutory Liquidity Ratio)	बँकांना आपल्या एकूण ठेवींपैकी ठराविक रक्कम स्वत:जवळ रोख, सोने किंवा सरकारी रोख्यांच्या (Government Securities) स्वरूपात ठेवावी लागते.
	MSF (Marginal Standing Facility)	अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगी बँकांना एका रात्रीसाठी (Overnight) कर्ज मिळवण्याची सुविधा.
गुणात्मक साधने (Qualitative Tools)	नैतिक समजावणी, गाळ्याची निश्चिती (Margin Requirements), कर्जाचे रेशनिंग.	विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये पतपुरवठ्याची दिशा ठरवण्यासाठी किंवा मर्यादित करण्यासाठी वापरली जातात.

३. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची रचना (Structure of Indian Banking)

भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले जाते:

A. अनुसूचित बँका (Scheduled Banks) आणि बिगर-अनुसूचित बँका (Non-Scheduled Banks)

अनुसूचित बँका: ज्या बँकांचा समावेश ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४’ च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये (2nd Schedule) केला गेला आहे.
- अटी: किमान भरणा झालेले भांडवल (Paid-up Capital) आणि राखीव निधी ₹५ लाख असावा.
- या बँकांना RBI कडून सवलतीच्या दरात कर्जे मिळतात.
बिगर-अनुसूचित बँका: ज्या बँकांचा दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये समावेश नाही.

B. व्यापारी बँका (Commercial Banks)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks): ज्या बँकांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त मालकी केंद्र सरकारची असते (उदा. SBI, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बँक).
खाजगी क्षेत्रातील बँका (Private Sector Banks): ज्या बँकांची बहुतांश मालकी खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडे असते (उदा. HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank).
परदेशी बँका (Foreign Banks): ज्यांची नोंदणी परदेशात झालेली असते, परंतु शाखा भारतात कार्यरत असतात (उदा. HSBC, Citi Bank, Standard Chartered).
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks – RRBs):
- स्थापना: २ ऑक्टोबर १९७५ (पहिली RRB – ‘प्रथमा बँक’).
- समिती: नरसिंहम समिती (१९७५) च्या शिफारशीनुसार.
- भांडवल रचना: केंद्र सरकार (५०%), संबंधित राज्य सरकार (१५%), प्रायोजक बँक / Sponsor Bank (३५%).

C. सहकारी बँका (Cooperative Banks)

सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या बँकांची रचना त्रिस्तरीय (3-Tier) असते:

राज्य पातळी: राज्य सहकारी बँक (Apex Body)
जिल्हा पातळी: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (DCCB)
ग्राम पातळी: प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS – Primary Agricultural Credit Societies)

४. विशेष आणि भेददर्शक बँका (Niche / Differentiated Banks)

वित्तीय समावेशन वाढवण्यासाठी RBI ने २०१५ मध्ये दोन नव्या प्रकारच्या बँकांना मान्यता दिली:

घटक	पेमेंट्स बँका (Payment Banks)	स्मॉल फायनान्स बँका (Small Finance Banks)
शिफारस समिती	नाचिकेत मोर समिती (Nachiket Mor Committee)	उषा थोरात समिती (Usha Thorat Committee)
मुख्य उद्देश	लहान बचतदार आणि स्थलांतरित मजुरांना डिजिटल पेमेंट सुविधा देणे.	लघु उद्योग, छोटे शेतकरी आणि सूक्ष्म उद्योगांना कर्जपुरवठा करणे.
कर्ज देण्याचा अधिकार	कर्ज देण्यास सक्त मनाई आहे. क्रेडिट कार्ड देऊ शकत नाहीत.	कर्ज देऊ शकतात (कर्जापैकी ७५% भाग PSL अंतर्गत असावा).
ठेवींची मर्यादा	दरडोई कमाल ₹२ लाख पर्यंत ठेवी स्वीकारू शकतात.	सामान्य बँकांप्रमाणे मर्यादा नाही.
उदाहरणे	Airtel Payments Bank (पहिली बँक), India Post Payments Bank, Paytm PB.	Capital Small Finance Bank (पहिली बँक), AU Small Finance Bank, Ujjivan SFB.

५. महत्त्वाच्या संकल्पना आणि बँकिंग सुधारणा

१. गैर-व्यवहारी किंवा अनुत्पादक मालमत्ता (Non-Performing Assets – NPA):

जेव्हा एखाद्या कर्जावरील मुद्दल किंवा व्याजाचा हप्ता ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ थकीत राहतो, तेव्हा त्या कर्जाला NPA घोषित केले जाते.

Sub-standard Asset: १२ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी काळ NPA राहिलेले कर्ज.
Doubtful Asset: १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ Sub-standard राहिलेले कर्ज.
Loss Asset: वसूल न होणारे कर्ज (बँक किंवा ऑडिटरने बुडीत घोषित केलेले).

💡 महत्वाचे कायदा व सुधारणा:
• SARFAESI Act (२००२): बँकांना न्यायालयात न जाता गहाण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करून NPA वसुलीचा अधिकार देणारा कायदा.
• IBC (Insolvency and Bankruptcy Code, २०१६): कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया जलद गतीने पार पाडण्यासाठीचा कायदा.

२. प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा (Priority Sector Lending – PSL):

RBI च्या नियमांनुसार, सर्व सर्वसाधारण व्यापारी बँकांना आपल्या एकूण कर्जाच्या (ANBC) किमान ४०% कर्ज प्राधान्य क्षेत्रांना देणे बंधनकारक आहे. (परदेशी बँकांसाठी शाखांच्या संख्येनुसार नियम वेगळे असतात, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि SFB साठी हे प्रमाण ७५% आहे).

प्राधान्य क्षेत्रे: शेती, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), शिक्षण, गृहकर्ज (सवलतीच्या दरातील), सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि अक्षय ऊर्जा.

३. बासेल नियम (Basel Norms):

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बँकिंग क्षेत्र धोक्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वित्झर्लंडमधील ‘बासेल’ शहरात ‘Bank for International Settlements (BIS)’ द्वारे Capital Adequacy Ratio (CAR) / CRAR निश्चित केले जातात. सध्या भारतात बासेल-३ (Basel-III) निकष लागू आहेत.

६. महत्त्वाच्या बँकिंग समित्या (Important Committees)

समितीचे नाव	वर्ष	प्रमुख शिफारस / विषय
एम. नरसिंहम समिती – I	१९९१	वित्तीय प्रणालीतील सुधारणा, खाजगी बँकांना प्रवेश, SLR व CRR मध्ये घट.
एम. नरसिंहम समिती – II	१९९८	बँकिंग क्षेत्रातील भांडवल पर्याप्तता आणि बँकांचे विलीनीकरण.
पी. जे. नायक समिती	२०१४	सार्वजनिक बँकांच्या बोर्डाचे प्रशासन सुधारणे (Bank Boards Bureau ची स्थापना).
नाचिकेत मोर समिती	२०१३	पेमेंट बँकांची संकल्पना मांडणे.

🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)

पहिली बँक: बँक ऑफ हिंदुस्थान (१७७०).
SBI ची स्थापना: १ जुलै १९५५ (गोरवाला समितीच्या शिफारशीने).
RBI स्थापना: १ एप्रिल १९३५ | राष्ट्रीयीकरण: १ जानेवारी १९४९ | समिती: हिल्टन यंग.
बँकांचे पहिले राष्ट्रीयीकरण: १९ जुलै १९६९ (१४ बँका, ₹५० कोटींहून अधिक ठेवी).
बँकांचे दुसरे राष्ट्रीयीकरण: १५ एप्रिल १९८० (६ बँका, ₹२०० कोटींहून अधिक ठेवी).
RRB स्थापना: २ ऑक्टोबर १९७५ | भांडवल हिस्सा: केंद्र (५०%), राज्य (१५%), प्रायोजक बँक (३५%).
रेपो दर (Repo Rate): RBI कडून अल्पमुदतीसाठी बँकांना दिले जाणारे कर्ज.
NPA कालावधी: सलग ९० दिवस मुद्दल किंवा व्याज थकीत राहिल्यास.
पेमेंट बँका: कर्ज देऊ शकत नाहीत, कमाल ₹२ लाख ठेवी मर्यादा. (पहिली: एअरटेल पेमेंट बँक).
प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL): व्यावसायिक बँकांसाठी एकूण कर्जाच्या किमान ४०% अनिवार्य.