भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २० (Part XX) मधील कलम ३६८ (Article 368) मध्ये घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि संसदेचे घटनादुरुस्तीचे अधिकार नमूद करण्यात आले आहेत. भारताची राज्यघटना ही पूर्णपणे ताठर (Rigid) किंवा पूर्णपणे लवचिक (Flexible) नसून या दोघांचा सुवर्णमध्य साधणारा एक उत्कृष्ट दस्तऐवज आहे. भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्तीची ही संकल्पना दक्षिण आफ्रिकेच्या संविधानातून स्वीकारण्यात आली आहे.
१. घटनादुरुस्तीचे विविध प्रकार (Types of Amendments)
घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याचे तीन मुख्य प्रकार आहेत. परंतु, तांत्रिकदृष्ट्या कलम ३६८ अंतर्गत केवळ दोनच प्रकारच्या दुरुस्त्या समाविष्ट आहेत:
अ) संसदेच्या साध्या बहुमताने होणारी दुरुस्ती (कलम ३६८ च्या कक्षेबाहेर)
- या प्रकारातील दुरुस्त्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या ५०% पेक्षा जास्त (साध्या बहुमताने) मंजूर केल्या जातात.
- ह्या दुरुस्त्यांना कलम ३६८ अंतर्गत ‘घटनादुरुस्ती’ मानले जात नाही.
- उदाहरणे: नवीन राज्यांची निर्मिती किंवा सीमांमध्ये बदल (कलम २, ३ व ४), राज्य विधानपरिषद निर्माण करणे किंवा बरखास्त करणे (कलम १६९), नागरिकत्व मिळवणे व रद्द करणे, संसदेतील गणपूर्ती (Quorum), अधिकृत भाषांचा वापर इत्यादी.
ब) संसदेच्या विशेष बहुमताने होणारी दुरुस्ती (कलम ३६८ अंतर्गत)
- या प्रकारासाठी प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमतासह (५०% पेक्षा जास्त) आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या २/३ (दोन-तृतीयांश) बहुमताची आवश्यकता असते.
- उदाहरणे: मूलभूत हक्क (Fundamental Rights), राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (DPSP), तसेच पहिल्या आणि तिसऱ्या प्रकारात न येणाऱ्या सर्व तरतुदी.
क) संसदेचे विशेष बहुमत + निम्म्या राज्यांची संमती (कलम ३६८ अंतर्गत)
- संघराज्यीय रचनेशी (Federal Structure) संबंधित असलेल्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमतासोबतच देशातील किमान ५०% घटकराज्यांच्या कायदेमंडळांची साध्या बहुमताने संमती मिळणे आवश्यक असते.
- उदाहरणे: राष्ट्रपतींची निवडणूक व पद्धत, केंद्र आणि राज्यांच्या कार्यकारी सत्तेचा विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये, केंद्र-राज्य सातवी अनुसूची, संसदेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व आणि स्वतः कलम ३६८ मधील बदल.
💡 महत्वाचे: साध्या बहुमताने केली जाणारी दुरुस्ती ही तांत्रिकदृष्ट्या कलम ३६८ अंतर्गत येत नाही. कलम ३६८ मध्ये दुरुस्तीचे फक्त २ प्रकार (विशेष बहुमत आणि विशेष बहुमत + राज्यांची संमती) स्पष्ट केलेले आहेत.
२. घटनादुरुस्ती प्रक्रियेचा तुलनात्मक तक्ता
३. घटनादुरुस्तीची टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया (Step-by-Step Procedure)
- १. विधेयक मांडणे (Initiation): घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया ही **केवळ संसदेतच** (लोकसभा किंवा राज्यसभा) विधेयक मांडून सुरू करता येते. राज्य कायदेमंडळात असे विधेयक मांडता येत नाही.
- २. कोणी मांडावे?: हे विधेयक एखादा **मंत्री (Minister)** किंवा **खाजगी सदस्य (Private Member)** मांडू शकतो.
- ३. पूर्वपरवानगीची आवश्यकता: हे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी **राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसते**.
- ४. स्वतंत्र मंजुरी: विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) **स्वतंत्रपणे** विशेष बहुमताने मंजूर होणे अनिवार्य आहे.
- ५. संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही (No Joint Sitting): घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद झाल्यास, **कलम १०८ अंतर्गत संयुक्त बैठकीची कोणतीही तरतूद नाही**. म्हणजेच दोन्ही सभागृहांना समान अधिकार आहेत.
- ६. राज्यांचे अनुमोदन: जर विधेयक संविधानाच्या संघराज्यीय स्वरूपाशी संबंधित असेल, तर ते संसदेत मंजूर झाल्यानंतर किमान निम्म्या (५०%) राज्यांच्या कायदेमंडळांनी साध्या बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते.
- ७. राष्ट्रपतींची संमती (Presidential Assent): दोन्ही सभागृहांची (आणि आवश्यक असल्यास राज्यांची) मंजुरी मिळाल्यानंतर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.
💡 महत्वाचे: २४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७१ अन्वये राष्ट्रपतींवर घटनादुरुस्ती विधेयकाला **संमती देणे बंधनकारक** करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती हे विधेयक रोखून धरू शकत नाहीत (Veto) किंवा पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकत नाहीत.
४. मूलभूत संरचना सिद्धांत आणि न्यायालयीन लढे (Basic Structure Doctrine)
संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मर्यादा घातल्या आहेत. या संदर्भातील प्रवास खालीलप्रमाणे आहे:
५. भारतीय घटनादुरुस्ती प्रक्रियेतील त्रुटी व टीका (Limitations)
- विशेष संस्थेचा अभाव: अमेरिकेप्रमाणे भारतात घटनादुरुस्तीसाठी वेगळी ‘घटनात्मक परिषद’ (Constitutional Convention) किंवा विशेष संस्था नाही; हे काम संसदेलाच करावे लागते.
- राज्यांच्या पुढाकाराचा अभाव: घटनादुरुस्ती विधेयक सुरू करण्याचा अधिकार राज्यांच्या कायदेमंडळाला नाही. (केवळ विधानपरिषद स्थापन किंवा नष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य पाठवू शकते).
- संयुक्त बैठकीची अनुपस्थिती: घटनादुरुस्ती विधेयकावर कोंडी झाल्यास ती सोडवण्यासाठी संयुक्त बैठकीची सोय नाही, ज्यामुळे लोकसभेशी मतभेद झाल्यास राज्यसभा विधेयक रोखू शकते.
- राज्यांच्या संमतीसाठी कालमर्यादा नाही: राज्य कायदेमंडळांनी विधेयकाला किती कालावधीत संमती द्यावी, याची कोणतीही कालमर्यादा राज्यघटनेत ठरवलेली नाही.
🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)
- भाग व कलम: भाग २० (Part XX), कलम ३६८ (Article 368).
- स्त्रोत: दक्षिण आफ्रिका (South Africa).
- विधेयक मांडण्याचे ठिकाण: फक्त संसद (लोकसभा किंवा राज्यसभा). राज्य विधानमंडळात मांडता येत नाही.
- पूर्वपरवानगी: राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसते.
- विधेयक मांडणारा: मंत्री किंवा खाजगी सदस्य (Private Member).
- संयुक्त बैठक (Joint Sitting): घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूद **नाही**.
- राष्ट्रपतींची संमती: संमती देणे **बंधनकारक** (२४ वी घटनादुरुस्ती, १९७१ द्वारे).
- मूलभूत चौकट सिद्धांत (Basic Structure): केशवानंद भारती खटला (१९७३).
- राज्यांची संमती: संघराज्य तरतुदींमध्ये बदल करताना किमान ५०% राज्यांची ‘साध्या बहुमताने’ संमती आवश्यक.