आर्थिक सुधारणा 1991 – अर्थशास्त्र (Economics) Notes

१. १९९१ च्या आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी व मुख्य कारणे

१९९०-९१ च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत गंभीर संकटाचा सामना करत होती. या संकटामागे खालील प्रमुख कारणे होती:

• परकीय चलन साठ्यातील भीषण घट (BOP Crisis): भारताचा परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserves) जुलै १९९१ मध्ये फक्त १.२ अब्ज डॉलरवर आला होता, जो केवळ २ आठवडे (१५ दिवस) आयातीसाठी पुरेसा होता.
• उच्च राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): १९९०-९१ मध्ये भारताची राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ८.४% इतक्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली होती.
• खाडी युद्ध (Gulf War – 1990): इराक आणि कुवेत युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. तसेच, आखाती देशांतून भारतात येणारा कामगारांचा पैसा (Remittances) अचानक बंद झाला.
• उच्च महागाई दर (High Inflation): देशात महागाईचा (चलनवाढ) दर १३.८% ते १४% च्या आसपास पोहोचला होता, ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या.
• सार्वजनिक क्षेत्राची अकार्यक्षमता (PSU Losses): सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश उद्योग (PSUs) प्रचंड तोट्यात चालले होते आणि ते अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार बनले होते.
• संरचनात्मक दोष आणि परवाना राज (License Raj): अतिनियमन, लालफितशाही आणि जटिल परवाना पद्धतीमुळे उद्योगांचा विकास खुंटला होता.

२. नवीन औद्योगिक धोरण (२४ जुलै १९९१)

अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ रोजी नवीन औद्योगिक धोरण (New Industrial Policy 1991) संसदेत मांडले. यात एलपीजी (LPG) मॉडेलची अधिकृत सुरुवात झाली.

अ) उदारीकरण (Liberalisation)

अर्थव्यवस्थेवरील शासकीय नियंत्रणे, नियम व बंधने शिथिल करून उद्योगधंद्यांना मोकळीक देणे म्हणजेच उदारीकरण होय.

• औद्योगिक परवाना पद्धत रद्द: १८ प्रमुख उद्योग वगळता सर्व उद्योगांसाठी परवाना (Industrial Licensing) पद्धत रद्द करण्यात आली. (सध्या फक्त ५ उद्योगांना परवाना आवश्यक आहे: दारू, सिगारेट, धोकादायक रसायने, औद्योगिक स्फोटके आणि संरक्षण साहित्य).
• MRTP कायद्यात सुधारणा: ‘एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा (MRTP Act 1969)’ अंतर्गत असणारी १०० कोटींची मालमत्ता मर्यादा रद्द करण्यात आली. नंतर २००२ मध्ये या कायद्याऐवजी स्पर्धा कायदा (Competition Act 2002) आणला गेला.
• लघुउद्योगांची गुंतवणूक मर्यादा वाढवणे: लघुउद्योगांच्या (SSI) आधुनिकतेसाठी भांडवली गुंतवणूक मर्यादा वाढवण्यात आली.

ब) खाजगीकरण (Privatisation)

सार्वजनिक क्षेत्राची मालकी, व्यवस्थापन आणि नियंत्रण टप्प्याटप्प्याने खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करणे म्हणजेच खाजगीकरण होय.

• सार्वजनिक क्षेत्राचे आरक्षण कमी करणे: १९५६ च्या धोरणात १७ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव होते, ते १९९१ मध्ये ८ वर आणले गेले. सध्या केवळ २ उद्योग (अणूप्रकल्प व रेल्वे कामकाज) सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव आहेत.
• निर्गुंतवणूक धोरण (Disinvestment): तोट्यात चाललेल्या सरकारी कंपन्यांमधील (PSUs) सरकारचे भागभांडवल (Shares) खाजगी क्षेत्राला विकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
• नवरत्न व मिनीरत्न दर्जा: कार्यक्षम सरकारी कंपन्यांना स्वायत्तता देण्यासाठी ‘नवरत्न’ (Navratna) आणि ‘मिनीरत्न’ दर्जा देण्याची पद्धत १९९७ पासून सुरू झाली.

क) जागतिकीकरण (Globalisation)

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी समाकलित (Integrate) करणे, म्हणजेच वस्तू, सेवा, भांडवल व तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवाह निर्माण करणे.

• रुपयाचे अवमूल्यन (Devaluation): जुलै १९९१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने दोन टप्प्यांत (१ व ३ जुलै) रुपयाचे सुमारे १८% ते २०% अवमूल्यन केले, ज्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन मिळाले.
• परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन: ५१% पर्यंतच्या FDI साठी स्वयंचलित मान्यता (Automatic Approval) देण्याची तरतूद करण्यात आली.
• प्रशुल्क दरात (Tariffs) कपात: आयातीवरील कमाल सीमाशुल्क (Customs Duty) ३००% वरून टप्प्याटप्प्याने ५०% पर्यंत आणि नंतर अधिक खाली आणले गेले.
• FERA ऐवजी FEMA: परकीय चलन नियंत्रणासाठी असलेला कडक ‘FERA’ (1973) कायदा रद्द करून त्याऐवजी अधिक उदार ‘FEMA’ (Foreign Exchange Management Act, 1999) लागू करण्यात आला.

३. सुधारणांशी संबंधित महत्त्वाच्या समित्या

आर्थिक सुधारणा लागू करण्यासाठी विविध क्षेत्रांत शिफारसी देणाऱ्या महत्त्वाच्या समित्या खालीलप्रमाणे आहेत:

४. १९९१ पूर्व आणि १९९१ नंतरची अर्थव्यवस्थेची तुलना

५. आर्थिक सुधारणांचे परिणाम (मूल्यांकन)

सकारात्मक परिणाम:

• जीडीपी वाढीचा दर: अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ‘हिंदू वाढीच्या दरावरून’ (Hindu Rate of Growth ~ 3.5%) ६% ते ८% च्या उच्च पातळीवर पोहोचला.
• परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ: १९९१ मधील १.२ अब्ज डॉलरचा साठा वाढून सध्या ६०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाला आहे.
• सेवा क्षेत्राचा (Service Sector) विस्तार: IT, दूरसंचार, बँकिंग आणि बीपीओ (BPO) क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झाली.
• ग्राहकांना फायदा: बाजारात स्पर्धा वाढल्याने दर्जेदार वस्तू व सेवा वाजवी किमतीत उपलब्ध झाल्या.

नकारात्मक परिणाम / आव्हाने:

• शेती क्षेत्राची उपेक्षा: सुधारणांचा मुख्य भर उद्योग व सेवा क्षेत्रावर राहिल्याने कृषी क्षेत्राचा विकास दर मंदावला.
• विषमता वाढली: श्रीमंत आणि गरीब, तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक दरी अधिक रुंदावली.
• रोजगारविरहित वृद्धी (Jobless Growth): जीडीपी वाढला, परंतु त्या प्रमाणात नवीन रोजगारांची निर्मिती झाली नाही.