भारतातील आर्थिक नियोजन आणि पंचवार्षिक योजना (Economic Planning & Five-Year Plans):
भारताच्या आर्थिक विकासाचा पाया रचण्यासाठी १५ मार्च १९५० रोजी ‘नियोजन आयोग’ (Planning Commission) ची स्थापना करण्यात आली. १९५१ ते २०१७ या काळात भारताने एकूण १२ पंचवार्षिक योजना राबवल्या. MPSC, पोलीस भरती, तलाठी व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने पंचवार्षिक योजना हा अर्थशास्त्रातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक प्रश्न विचारला जाणारा घटक आहे. या टिपणामध्ये आपण सर्व पंचवार्षिक योजनांची प्रतिमाने, उद्दिष्टे, यशापयश आणि महत्त्वाच्या घडामोडींचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत.
भारताच्या आर्थिक विकासाचा पाया रचण्यासाठी १५ मार्च १९५० रोजी ‘नियोजन आयोग’ (Planning Commission) ची स्थापना करण्यात आली. १९५१ ते २०१७ या काळात भारताने एकूण १२ पंचवार्षिक योजना राबवल्या. MPSC, पोलीस भरती, तलाठी व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने पंचवार्षिक योजना हा अर्थशास्त्रातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक प्रश्न विचारला जाणारा घटक आहे. या टिपणामध्ये आपण सर्व पंचवार्षिक योजनांची प्रतिमाने, उद्दिष्टे, यशापयश आणि महत्त्वाच्या घडामोडींचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत.
१. भारतातील नियोजनाची पार्श्वभूमी (Background of Economic Planning)
स्वातंत्र्यपूर्व काळातच भारताच्या आर्थिक नियोजनाची संकल्पना मांडण्यास सुरुवात झाली होती. स्पर्धा परीक्षांमध्ये या पूर्वपिठिकेवर नेहमी प्रश्न विचारले जातात:
- विश्वेश्वरय्या योजना (१९३४): सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी ‘Planned Economy for India’ या पुस्तकात भारतासाठी १० वर्षांची नियोजनबद्ध योजना मांडली. त्यांना भारतातील ‘आर्थिक नियोजनाचे जनक’ मानले जाते.
- राष्ट्रीय नियोजन समिती (१९३८): काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनात सुभाषचंद्र बोस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन झाली आणि त्याचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते.
- बॉम्बे प्लॅन (१९४४): मुंबईतील ८ मोठ्या उद्योगपतींनी (जे.आर.डी. टाटा, घनश्यामदास बिर्ला इ.) एकत्र येऊन १५ वर्षांची ‘A Plan of Economic Development for India’ ही योजना तयार केली.
- गांधीवादी योजना (१९४४): श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनी ही योजना मांडली, ज्यामध्ये ग्रामीण विकास व कुटिरोद्योगांवर भर होता.
- जनता योजना / People’s Plan (१९४५): मानवेंद्रनाथ रॉय (M.N. Roy) यांनी १० वर्षांची ही योजना मांडली, ज्याचा मुख्य भर शेती व उपभोग्य वस्तूंवर होता.
- सर्वोदय योजना (१९५०): जयप्रकाश नारायण यांनी आचार्य विनोबा भावे यांच्या विचारांवर आधारित ही योजना मांडली.
💡 महत्वाचे: नियोजन आयोग (Planning Commission) ही घटनात्मक (Constitutional) संस्था नव्हती, तर ती एक कार्यकारी (Non-Statutory/Extra-Constitutional) व सल्लागार संस्था होती. तिची स्थापना १५ मार्च १९५० रोजी झाली. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ची स्थापना ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी झाली.
२. सर्व १२ पंचवार्षिक योजनांचा संक्षिप्त तक्ता (Summary Table)
३. सर्व योजनांचे सविस्तर विश्लेषण (Detailed Examination Notes)
१) पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१ – १९५६)
- अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू | उपाध्यक्ष: गुलझारीलाल नंदा.
- मुख्य भर: कृषी क्षेत्र, जलसिंचन आणि वीज निर्मिती. (फाळणीमुळे अन्नाची भीषण टंचाई निर्माण झाली होती).
- महत्त्वाचे प्रकल्प: भाक्रा-नांगळ, दामोदर व्हॅली, आणि हिराकुड हे बहुउद्देशीय प्रकल्प याच योजनेत सुरू झाले.
- इतर घडामोडी: १९५२ मध्ये ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ (Community Development Programme) सुरू करण्यात आला.
- निष्कर्ष: चांगल्या पावसामुळे व कृषी उत्पादनातील वाढीमुळे ही योजना अत्यंत यशस्वी ठरली.
२) दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६ – १९६१)
- प्रतिमान: पी. सी. महालनोबीस (4-Sector Model). याला ‘नेहरू-महालनोबीस योजना’ असेही म्हणतात.
- मुख्य भर: जड व मूलभूत उद्योग (Heavy & Basic Industries) आणि औद्योगिकीकरण.
- महत्त्वाचे पोलाद प्रकल्प (Steel Plants):
- भिलाई (छत्तीसगड): सोव्हिएत युनियन (रशिया) च्या सहकार्याने.
- राऊरकेला (ओडिशा): पश्चिम जर्मनीच्या सहकार्याने.
- दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल): ब्रिटनच्या सहकार्याने.
- इतर: अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना (१९५८) व खादी व ग्रामोद्योग आयोगाची (KVIC) स्थापना याच काळात झाली.
३) तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१ – १९६६)
- उद्दिष्ट: ‘आत्मनिर्भरता’ (Self-Reliance) आणि अर्थव्यवस्था स्वयंपूर्ण बनवणे. (याला गाडगीळ योजना असेही म्हणतात).
- प्रमुख घटना व अपयशाची कारणे:
- भारत-चीन युद्ध (१९६२)
- भारत-पाक युद्ध (१९६५)
- १९६५-६६ मधील भीषण दुष्काळ
- पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू (१९६४) व लाल बहाद्दूर शास्त्री (१९६६) यांचे निधन.
- स्थापना: बोकारो स्टील प्लांट (१९६४ – रशियाच्या मदतीने), FCI (भारतीय अन्न महामंडळ – १९६५).
- निष्कर्ष: सर्व पंचवार्षिक योजनांपैकी ही सर्वात अयशस्वी योजना मानली जाते.
🚨 परीक्षा विशेष – योजना सुट्टी (Plan Holiday: 1966-1969):
तिसऱ्या योजनेच्या अपयशानंतर आणि आर्थिक संकटामुळे चौथी योजना त्वरित लागू करता आली नाही. त्यामुळे १९६६ ते १९६९ या काळात तीन ‘वार्षिक योजना’ (Annual Plans) राबवण्यात आल्या. याच काळात १९६६ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन (Devaluation) करण्यात आले आणि हरितक्रांतीची (Green Revolution) सुरुवात झाली.
तिसऱ्या योजनेच्या अपयशानंतर आणि आर्थिक संकटामुळे चौथी योजना त्वरित लागू करता आली नाही. त्यामुळे १९६६ ते १९६९ या काळात तीन ‘वार्षिक योजना’ (Annual Plans) राबवण्यात आल्या. याच काळात १९६६ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन (Devaluation) करण्यात आले आणि हरितक्रांतीची (Green Revolution) सुरुवात झाली.
४) चौथी पंचवार्षिक योजना (१९६९ – १९७४)
- पंतप्रधान: इंदिरा गांधी.
- मुख्य ध्येय: ‘स्थैर्यासह वाढ’ (Growth with Stability) आणि आत्मनिर्भरता.
- महत्त्वाच्या घडामोडी:
- १९ जुलै १९६९: १४ प्रमुख व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
- १९७१: भारत-पाक युद्ध व बांगलादेशची निर्मिती.
- १९७४: पोखरण येथे भारताची पहिली अणुचाचणी (Operation Smiling Buddha).
- ‘गरिबी हटाओ’ ची घोषणा इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या निवडणुकीदरम्यान याच योजनेच्या काळात दिली.
५) पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४ – १९७८)
- मुख्य उद्दिष्ट: गरिबी निर्मूलन (Poverty Eradication) आणि स्वावलंबन.
- महत्त्वाचे कार्यक्रम:
- १९७५: वीस कलमी कार्यक्रम (20 Point Programme) ची सुरुवात.
- १९७५: प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची (RRBs) स्थापना (२ ऑक्टोबर १९७५).
- १९७७-७८: कामाच्या बदल्यात अन्न धान्य कार्यक्रम (Food for Work Programme).
- विशेष बाब: ही योजना मुदतीपूर्वीच (४ वर्षांत) संपवण्यात आली. १९७७ मध्ये जनता पक्ष सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी १९७८ मध्ये ही योजना गुंडाळली.
💡 सरकती योजना (Rolling Plan – 1978 to 1980):
जनता सरकारचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी ‘सरकती योजना’ लागू केली. याची संकल्पना गुन्नार मिर्डाल (Gunnar Myrdal) यांनी त्यांच्या ‘Asian Drama’ या पुस्तकात मांडली होती. भारतात डी. टी. लकडावाला यांनी ती लागू केली. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्यावर ही योजना बंद करण्यात आली.
जनता सरकारचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी ‘सरकती योजना’ लागू केली. याची संकल्पना गुन्नार मिर्डाल (Gunnar Myrdal) यांनी त्यांच्या ‘Asian Drama’ या पुस्तकात मांडली होती. भारतात डी. टी. लकडावाला यांनी ती लागू केली. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्यावर ही योजना बंद करण्यात आली.
६) सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८० – १९८५)
- मुख्य भर: गरिबी निर्मूलन आणि रोजगार निर्मितीवर थेट हल्ला.
- महत्त्वाच्या संस्थांची स्थापना:
- NABARD: १२ जुलै १९८२ (शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार).
- EXIM Bank: १ जानेवारी १९८२ (भारतीय आयात-निर्यात बँक).
- महत्त्वाचे कार्यक्रम: IRDP, TRYSEM, NREEP, RLEGP यांसारखे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राबवले गेले.
- १९८०: आणखी ६ व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
७) सातवी पंचवार्षिक योजना (१९८५ – १९९०)
- पंतप्रधान: राजीव गांधी.
- घोषवाक्य: अन्न, काम आणि उत्पादकता (Food, Work, and Productivity).
- महत्त्वाचे उपक्रम:
- १९८९: जवाहर रोजगार योजना (JRY) ची सुरुवात.
- खाजगी क्षेत्राला सार्वजनिक क्षेत्रापेक्षा अधिक प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली.
- स्पीड पोस्ट (१९८६) आणि SEBI ची स्थापना (१९८८) याच काळात झाली.
🚨 आर्थिक संकट आणि राजकीय अस्थिरता (1990 – 1992):
केवळ २ आठवड्यांचे विदेशी चलन शिल्लक राहिल्याने भारताला ऐतिहासिक LPG सुधारणा (उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण) स्वीकाराव्या लागल्या. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जुलै १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले. या काळात आठवी योजना सुरू न होता २ वार्षिक योजना (१९९०-९१ व १९९१-९२) राबवण्यात आल्या.
केवळ २ आठवड्यांचे विदेशी चलन शिल्लक राहिल्याने भारताला ऐतिहासिक LPG सुधारणा (उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण) स्वीकाराव्या लागल्या. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जुलै १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले. या काळात आठवी योजना सुरू न होता २ वार्षिक योजना (१९९०-९१ व १९९१-९२) राबवण्यात आल्या.
८) आठवी पंचवार्षिक योजना (१९९२ – १९९७)
- प्रतिमान: राव-मनमोहन प्रतिमान.
- मुख्य भर: मानव संसाधन विकास (Human Resource Development – शिक्षण, आरोग्य व रोजगार).
- महत्त्वाच्या घडामोडी:
- १ जानेवारी १९९५: भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) संस्थापक सदस्य बनला.
- १९९३: पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) सुरू झाली.
- ही योजना आर्थिक सुधारणांनंतरची पहिलीच योजना होती आणि ती प्रचंड यशस्वी ठरली (लक्ष्य ५.६%, साध्य ६.८%).
९) नवी ते बारावी पंचवार्षिक योजना (१९९७ ते २०१७)
- नवी योजना (१९९७ – २००२):
- ध्येय: ‘सामाजिक न्याय आणि समतेसह आर्थिक वाढ’.
- स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात सुरू झाली. सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY – १९९९) व सर्व शिक्षण अभियान (२००१) सुरू.
- दहावी योजना (२००२ – २००७):
- ध्येय: पुढील १० वर्षांत भारतातील दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) दुप्पट करणे.
- या योजनेत पहिल्यांदाच केवळ आर्थिक वाढीचे लक्ष्य न ठेवता ‘नियंत्रणीय उद्दिष्टे’ (Monitorable Targets) निश्चित करण्यात आली.
- अकरावी योजना (२००७ – २०१२):
- ध्येय: ‘जलद आणि अधिक समावेशक वृद्धी’ (Faster and More Inclusive Growth).
- प्रतिमान: सी. रंगराजन. सर्वाधिक शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात आला.
- बारावी योजना (२०१२ – २०१७):
- ध्येय: ‘जलद, शाश्वत आणि अधिक समावेशक वृद्धी’ (Faster, Sustainable and More Inclusive Growth).
- भारताची ही अंतिम पंचवार्षिक योजना ठरली. जीडीपी वाढीचे सुधारित लक्ष्य ८% ठेवण्यात आले होते.
४. नियोजन आयोग विरुद्ध नीति आयोग (Planning Commission vs NITI Aayog)
१५ ऑगस्ट २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोग बरखास्त करण्याची घोषणा केली आणि १ जानेवारी २०१५ रोजी ‘नीति आयोग’ (NITI Aayog – National Institution for Transforming India) ची स्थापना करण्यात आली.
🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision for MPSC)
- आर्थिक नियोजनाचे जनक (भारत): सर एम. विश्वेश्वरय्या (१९३४).
- नियोजन आयोग स्थापना: १५ मार्च १९५० (अध्यक्ष – पंतप्रधान).
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) स्थापना: ६ ऑगस्ट १९५२ (योजनांना अंतिम मंजुरी देणारी संस्था).
- पहिली योजना (१९५१-५६): हॅरॉड-डोमर प्रतिमान | भर: शेती.
- दुसरी योजना (१९५६-६१): महालनोबीस प्रतिमान | भिलाई, दुर्गापूर, राऊरकेला पोलाद प्रकल्प.
- सर्वात अयशस्वी योजना: तिसरी योजना (कारण: १९६२ व १९६५ युध्ये, भीषण दुष्काळ).
- योजना सुट्टीचा काळ: १९६६ ते १९६९ (३ वार्षिक योजना; हरितक्रांतीची सुरुवात).
- १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण: १९ जुलै १९६९ (चौथी योजना).
- गरिबी हटाओ नारा: इंदिरा गांधी (१९७१ – चौथी योजना); तर मूळ ध्येय: ५ वी योजना.
- ४ वर्षांत समाप्त झालेली योजना: पाचवी योजना (१९७४-१९७८).
- सरकती योजना (Rolling Plan): १९७८-८० (संकल्पना: गुन्नार मिर्डाल).
- NABARD व EXIM बँकेची स्थापना: १९८२ (सहावी योजना).
- LPG सुधारणा (नवी आर्थिक नीती): १९९१ (पंतप्रधान: पी. व्ही. नरसिंह राव, अर्थमंत्री: डॉ. मनमोहन सिंग).
- मानव संसाधन विकासावर भर: आठवी योजना (१९९२-९७).
- अंतिम पंचवार्षिक योजना: १२ वी योजना (२०१२-२०१७).
- नीति आयोग (NITI Aayog) स्थापना: १ जानेवारी २०१५ (अध्यक्ष – पंतप्रधान).