भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती ही आधुनिक भारताच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सुवर्ण अध्याय आहे. ही केवळ एका कायदेशीर ग्रंथाची रचना नव्हती, तर करोडो भारतीयांच्या आकांक्षा, स्वातंत्र्यलढा आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक होती. MPSC, पोलीस भरती, तलाठी, ग्रामसेवक व इतर सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने “राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया” (Making of the Indian Constitution) हा अत्यंत गुणदायी आणि महत्त्वाचा विषय आहे.
१. घटना समितीच्या मागणीचा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारतासाठी स्वतंत्र राज्यघटना असावी ही संकल्पना हळूहळू विकसित झाली. यामागील मुख्य टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
- १९३४ (एम. एन. रॉय): भारतासाठी स्वतंत्र घटना समिती असावी ही संकल्पना सर्वप्रथम मानवेंद्रनाथ रॉय (M. N. Roy) यांनी मांडली.
- १९३५ (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस): भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने अधिकृतपणे पहिल्यांदा घटना समितीच्या निर्मितीची मागणी केली.
- १९३८ (पंडित जवाहरलाल नेहरू): काँग्रेसच्या वतीने पंडित नेहरूंनी घोषणा केली की, “स्वतंत्र भारताची राज्यघटना ही कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे निवडलेल्या घटना समितीद्वारे तयार केली जाईल.”
- १९४० (ऑगस्ट ऑफर): ब्रिटिश सरकारने पहिल्यांदाच भारतीयांची घटना समितीची मागणी तत्त्वतः मान्य केली, ज्याला ‘ऑगस्ट ऑफर’ (August Offer) म्हटले जाते.
- १९४२ (क्रिप्स मिशन): सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखालील मिशनने दुसऱ्या महायुद्धानंतर पूर्णतः भारतीयांची घटना समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. परंतु, मुस्लीम लीगने दोन स्वतंत्र राज्यांच्या मागणीमुळे हा प्रस्ताव फेटाळला.
- १९४६ (कॅबिनेट मिशन / त्रिमंत्री योजना): अखेर ‘कॅबिनेट मिशन’च्या शिफारशीनुसार भारतीय घटना समितीची स्थापना करण्यात आली. या त्रिमंत्री योजनेत लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश होता.
२. घटना समितीची रचना (Composition of Constituent Assembly)
कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार घटना समितीची एकूण सदस्य संख्या ३८९ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, १९४७ च्या फाळणीनंतर ही संख्या घटून २९९ झाली.
निवडणूक पद्धत व वैशिष्ट्ये:
- अप्रत्यक्ष निवडणूक: घटना समितीचे सदस्य जनतेद्वारे थेट न निवडता, प्रांतिक कायदेमंडळाच्या सदस्यांद्वारे अप्रत्यक्षपणे निवडले गेले.
- प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व: निवडणूक ‘एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ (Proportional Representation by Means of Single Transferable Vote) पद्धतीने झाली.
- जागांचे वाटप: साधारणपणे दर १० लाख (1 Million) लोकसंख्येमागे १ जागा असे वाटप करण्यात आले होते.
- मुस्लिम, शीख व सर्वसाधारण: प्रांतांमधील जागांची विभागणी या तीन मुख्य समुदायांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात केली गेली.
- संस्थानिकांचे प्रतिनिधी: देशी संस्थानांचे प्रतिनिधी हे तेथील संस्थानिकांद्वारे नामनिर्देशित (Nominated) केले गेले. त्यामुळे घटना समिती ही ‘अंशतः निवडलेली आणि अंशतः नामनिर्देशित’ (Partly elected and partly nominated) संस्था होती.
- निवडणूक निकाल (जुलै-ऑगस्ट १९४६): ब्रिटिश प्रांतांच्या २९६ जागांपैकी काँग्रेसला २०८, मुस्लीम लीगला ७३ आणि इतरांना १५ जागा मिळाल्या.
३. घटना समितीचे कामकाज व महत्त्वाच्या बैठका
- पहिली बैठक (९ डिसेंबर १९४६):
- नवी दिल्ली येथील ‘कॉन्स्टिट्यूशन हॉल’ (सध्याचे संसदेचे सेंट्रल हॉल) येथे पहिली बैठक पार पडली.
- बैठकीस २११ सदस्य उपस्थित होते. मुस्लीम लीगने या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
- फ्रेंच पद्धतीचे अनुकरण करून समितीतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची तात्पुरते (अस्थायी) अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.
- दुसरी बैठक (११ डिसेंबर १९४६):
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली.
- एच. सी. मुखर्जी (H. C. Mukherjee) आणि नंतर व्ही. टी. कृष्णमाचारी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
- सर बी. एन. राव (B. N. Rau) यांची घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार (Constitutional Advisor) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
- उद्दिष्टांचा ठराव (Objective Resolution – १३ डिसेंबर १९४६):
- पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी घटना समितीसमोर ऐतिहासिक ‘उद्दिष्टांचा ठराव’ मांडला.
- या ठरावात राज्यघटनेची मूळ तत्त्वे व उद्दिष्टे समाविष्ट होती.
- हा ठराव २२ जानेवारी १९४७ रोजी घटना समितीने सर्वसंमतीने मंजूर केला. हाच ठराव पुढे जाऊन भारतीय राज्यघटनेचा ‘सरनामा’ (Preamble) बनला.
💡 महत्वाचे: सर बी. एन. राव (B. N. Rau) हे घटना समितीचे सदस्य नव्हते, परंतु त्यांनी राज्यघटनेचा पहिला मसुदा तयार केला होता. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करणारे ते पहिले भारतीय होते.
४. मसुदा समिती (Drafting Committee)
घटना समितीने स्थापन केलेल्या सर्व समित्यांमध्ये मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होती. तिची स्थापना २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली.
मसुदा समितीची रचना (७ सदस्य):
मसुदा समितीने फेब्रुवारी १९४८ मध्ये राज्यघटनेचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध केला. विविध चर्चा, दुरुस्त्या आणि वाचनांनंतर अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला.
५. घटना समितीच्या प्रमुख समित्या व अध्यक्ष
६. राज्यघटनेची स्वीकृती आणि अंमलबजावणी
- स्वीकृती (Adoption): २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने राज्यघटना स्वीकृत आणि अधिनियमित (Adopt, enact and give to ourselves) केली.
- त्या दिवशी उपस्थित असलेल्या २८४ सदस्यांनी राज्यघटनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. इसीलिए २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ (Constitution Day) म्हणून साजरा केला जातो.
- अंमलबजावणी (Commencement): २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना पूर्णपणे अंमलात आली. हा दिवस आपण ‘प्रजासत्ताक दिन’ (Republic Day) म्हणून साजरा करतो.
- २६ जानेवारी हीच तारीख का निवडली? १९३० मधील २६ जानेवारी रोजी लाहोर अधिवेशनातील ठारावानुसार भारताचा पहिला ‘पूर्ण स्वराज दिन’ साजरा करण्यात आला होता, या ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण म्हणून २६ जानेवारी ही तारीख निवडली गेली.
💡 महत्वाचे: २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच नागरिकत्व, निवडणुका, तात्पुरती संसद यांशी संबंधित काही कलमे (उदा. कलम ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८० इत्यादी) तत्काळ अंमलात आली होती.
मूलभूत राज्यघटनेची रचना (२६ जानेवारी १९५० रोजी):
- सरनामा (Preamble): १
- कलमे (Articles): ३९५
- भाग (Parts): २२
- अनुसूची (Schedules): ८ (सध्या १२ अनुसूची आहेत)
७. घटना समितीने केलेली इतर महत्त्वाची कामे
- मे १९४९: भारताच्या राष्ट्रकुल (Commonwealth) सदस्यत्वाला मान्यता दिली.
- २२ जुलै १९४७: भारताचा राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) स्वीकृत केला.
- २४ जानेवारी १९५०: राष्ट्रगीत (जन गण मन) आणि राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) स्वीकृत केले.
- २४ जानेवारी १९५०: डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवड केली.
- घटना समितीने कायदेमंडळ म्हणूनही काम केले. जेव्हा ती घटना समिती म्हणून भेटायची तेव्हा अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद असायचे, आणि जेव्हा ती कायदेमंडळ (संसद) म्हणून भेटायची तेव्हा अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर असायचे.
🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)
- घटनेची कल्पना मांडणारे पहिले व्यक्ती: एम. एन. रॉय (१९३४).
- घटना समितीची स्थापना: कॅबिनेट मिशन योजना (१९४६) नुसार.
- पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६ (तात्पुरते अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा).
- कायमस्वरूपी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (११ डिसेंबर १९४६).
- घटनात्मक सल्लागार: सर बी. एन. राव.
- उद्दिष्टांचा ठराव: १३ डिसेंबर १९४६ रोजी नेहरूंकडून सादर; २२ जानेवारी १९४७ रोजी मंजूर.
- मसुदा समिती स्थापना: २९ ऑगस्ट १९४७ (अध्यक्ष: डॉ. बी. आर. आंबेडकर; एकूण ७ सदस्य).
- घटना निर्मितीस लागलेला वेळ: २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवस (एकूण ११ सत्रे).
- घटना निर्मितीचा एकूण खर्च: सुमारे ६४ लाख रुपये.
- राष्ट्रध्वज स्वीकृती: २२ जुलै १९४७.
- राज्यघटना स्वीकृती (संविधान दिन): २६ नोव्हेंबर १९४९.
- राज्यघटना अंमलबजावणी (प्रजासत्ताक दिन): २६ जानेवारी १९५०.
- मूळ राज्यघटनेतील कलमे व अनुसूची: ३९५ कलमे, २२ भाग आणि ८ अनुसूची.
- घटना समितीचे कायदेमंडळ अध्यक्ष: जी. व्ही. मावळणकर (गणेश वासुदेव मावळणकर).