रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया – कार्य व भूमिका – अर्थशास्त्र (Economics) Notes

१. रिझर्व्ह बँकेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व मूलभूत तथ्ये

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना ही देशातील आर्थिक आणि मध्यवर्ती बँकिंग गरजा भागवण्यासाठी झाली. या संदर्भातील परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त माहिती खालील तक्त्यामध्ये दिली आहे:

२. आरबीआयची प्रशासकीय रचना (Organizational Structure)

आरबीआयचे कामकाज मध्यवर्ती संचालक मंडळाद्वारे (Central Board of Directors) चालवले जाते. या मंडळात एकूण २१ सदस्य असतात:

• सरकारी संचालक (Official Directors):
  • १ गव्हर्नर (Governor) – मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
  • जास्तीत जास्त ४ डेप्युटी गव्हर्नर्स (Deputy Governors).
• गैर-सरकारी संचालक (Non-Official Directors):
  • वित्त मंत्रालयाद्वारे नियुक्त २ अधिकारी.
  • विविध क्षेत्रांतील केंद्र सरकारद्वारे नामनिर्देशित १० संचालक.
  • ४ स्थानिक मंडळांचे (Local Boards – मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नवी दिल्ली) प्रत्येकी १ प्रतिनिधी (एकूण ४ सदस्य).

३. रिझर्व्ह बँकेची मुख्य कार्ये (Main Functions of RBI)

(A) नोटांची निर्मिती व पुरवठा (Issue of Banknotes)

• RBI Act 1934 च्या कलम २२ नुसार आरबीआयला भारतामध्ये नोटा छापण्याचा एकमेव अधिकार (Monopoly) आहे.
• ₹१ ची नोट आणि सर्व प्रकारची नाणी: केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून (Ministry of Finance) जारी केली जातात (₹१ च्या नोटेवर वित्त सचिवांची सही असते). मात्र, त्यांचे वितरणाचे काम आरबीआयच करते.
• ₹२ आणि त्यापेक्षा जास्त मूल्याच्या सर्व नोटा: आरबीआयद्वारे छापल्या व जारी केल्या जातात (यावर आरबीआय गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते).
• न्यूनतम राखीव पद्धत (Minimum Reserve System – 1956):
  • १९५६ पासून आरबीआय नोटा छापण्यासाठी ‘न्यूनतम राखीव पद्धत’ वापरते.
  • या पद्धतीनुसार आरबीआयला किमान ₹२०० कोटींचा साठा स्वतःकडे ठेवावा लागतो.
  • या २०० कोटींपैकी किमान ₹११५ कोटींचे सोने आणि ₹८५ कोटींची परकीय चलने/रोखे असणे अनिवार्य आहे.

(B) सरकारची बँक (Banker to the Government)

• आरबीआय ही केंद्र व सर्व राज्य सरकारांची (सिक्कीम राज्य वगळता विशिष्ट करारांतर्गत) बँक, एजंट व सल्लागार म्हणून काम करते.
• सरकारचे जमा-खर्च खाते सांभाळणे, सरकारी कर्जांचे व्यवस्थापन करणे ही कामे आरबीआय करते.
• Ways and Means Advances (WMA): सरकारला मिळणारा महसूल आणि होणारा खर्च यातील तात्पुरती तफावत भरून काढण्यासाठी आरबीआय सरकारला अल्पमुदतीचे कर्ज (WMA) देते.

(C) बँकांची बँक व अंतिम ऋणदाता (Banker’s Bank and Lender of Last Resort)

• देशातील सर्व अनुसूचित बँकांना (Scheduled Banks) आपले खाते आरबीआयकडे उघडावे लागते.
• बँकांना आवश्यकतेनुसार कर्ज देणे, त्यांच्या रोख निधीचे रक्षण करणे ही कार्ये आरबीआय करते.
• अंतिम ऋणदाता (Lender of Last Resort): जेव्हा एखाद्या व्यावसायिक बँकेला इतर कुठूनही आर्थिक मदत किंवा कर्ज मिळत नाही, तेव्हा आरबीआय त्या बँकेला संकटसमयी अंतिम मदत पुरवते.

(D) परकीय चलन साठ्याचे पालक (Custodian of Foreign Exchange Reserves)

• आरबीआय भारताच्या परकीय चलन साठ्याचे (Foreign Exchange / FOREX) रक्षण करते.
• FEMA, 1999 (Foreign Exchange Management Act): या कायद्यांतर्गत परकीय चलनाचे नियमन व व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी आरबीआयवर आहे.
• भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आरबीआय परकीय चलनाची खरेदी-विक्री करते.

(E) पत नियंत्रण (Credit Control) – सर्वात महत्त्वाचे कार्य

देशातील महागाई (Inflation) आणि मंदी (Deflation) यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय पत नियंत्रण करते. पत नियंत्रणाची दोन प्रमुख साधने आहेत:

१. संख्यात्मक / परिमाणात्मक साधने (Quantitative Tools)

• बँक दर (Bank Rate): आरबीआय ज्या दराने व्यावसायिक बँकांना दीर्घमुदतीचे (Long-term) कर्ज देते.
• रेपो दर (Repo Rate): आरबीआय ज्या दराने व्यावसायिक बँकांना सरकारी रोख्यांच्या तारणावर अल्पमुदतीचे (Short-term) कर्ज देते. (महागाई वाढल्यास रेपो दर वाढवला जातो).
• रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate): व्यावसायिक बँका आपला अतिरिक्त निधी आरबीआयकडे ठेवतात, तेव्हा आरबीआय बँकांना ज्या दराने व्याज देते.
• रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio – CRR): प्रत्येक बँकेला आपल्या एकूण ठेवींपैकी (NDTL) ठरावीक टक्के रक्कम रोख स्वरूपात आरबीआयकडे जमा ठेवावी लागते. यावर आरबीआय कोणतेही व्याज देत नाही.
• वैधानिक तरलता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio – SLR): बँकांना आपल्या ठेवींपैकी ठरावीक टक्के रक्कम स्वतःकडेच रोख, सोने किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवावी लागते.
• सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility – MSF): बँकांना अति-अल्पमुदतीसाठी (एका रात्रीसाठी – Overnight) आपत्कालीन कर्ज मिळवण्याचा दर.
• खुल्या बाजारातील रोखे व्यवहार (Open Market Operations – OMO): पतपुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयद्वारे सरकारी रोख्यांची (Government Securities) उघड्या बाजारात खरेदी-विक्री करणे.

२. गुणात्मक / निवडक साधने (Qualitative / Selective Tools)

• कर्ज मर्यादा / मार्जिन आवश्यकता (Margin Requirements): कर्जाच्या बदल्यात ठेवल्या जाणाऱ्या तारणाचा दर निश्चित करणे.
• पत मर्यादा निश्चित करणे (Credit Rationing): वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी कर्जाची कमाल मर्यादा ठरवणे.
• नैतिक समजावणी (Moral Suasion): बँकांना आरबीआयच्या धोरणांनुसार काम करण्यासाठी विनंती किंवा सल्ला देणे.
• प्रत्यक्ष कारवाई (Direct Action): नियम न पाळणाऱ्या बँकांवर दंडात्मक कारवाई करणे किंवा निर्बंध लादणे.

४. संख्यात्मक पत नियंत्रणाची साधने (तुलनात्मक तक्ता)

५. चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee – MPC)

आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणाला अधिक पारदर्शक व प्रभावी बनवण्यासाठी MPC ची स्थापना करण्यात आली:

• स्थापना: २०१६ मध्ये (उर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीनुसार RBI Act, 1934 मध्ये दुरुस्ती करून).
• रचना: एकूण ६ सदस्य (३ सदस्य आरबीआयचे + ३ सदस्य केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त).
• अध्यक्ष: आरबीआयचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
• कार्य: दर दोन महिन्यांनी (वर्षभरातून ६ वेळा) बैठक घेऊन रेपो दर व इतर धोरणात्मक दर ठरवणे.
• लक्ष्य (Inflation Target): ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI) वर आधारित महागाईचा दर ४% (± २%) म्हणजेच २% ते ६% दरम्यान मर्यादित ठेवणे.