भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V (पाच) मधील प्रकरण ६ (कलम १२४ ते १४७) अंतर्गत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची (Supreme Court of India) तरतूद करण्यात आली आहे. भारताने एकात्मिक न्यायव्यवस्था (Integrated Judiciary System) स्वीकारली असून, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च अंतिम अपील न्यायालय, घटनेचा संरक्षक आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा मुख्य रक्षक आहे. २८ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे औपचारिक उद्घाटन झाले.
१. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व स्थापना
- १७७३ चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट: कलकत्ता (फोर्ट विल्यम) येथे पहिल्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना (१७७४). याचे पहिले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे (Sir Elijah Impey) हे होते.
- भारत सरकार कायदा १९३५: याद्वारे १ ऑक्टोबर १९३७ रोजी दिल्ली येथे ‘फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया’ (Federal Court) ची स्थापना झाली.
- सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना: २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना लागू झाल्यानंतर, २८ जानेवारी १९५० रोजी सध्याचे सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आले. याने ब्रिटनच्या प्रीव्ही कौन्सिलची (Privy Council) आणि १९३५ च्या फेडरल कोर्टाची जागा घेतली.
- स्थान: राज्यघटनेच्या कलम १३० नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य स्थान नवी दिल्ली येथे आहे. भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना (CJI) राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने इतर कोणत्याही ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाचे पीठ स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
२. सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व नियुक्ती
न्यायाधीशांची संख्या
- मूलभूत राज्यघटनेत (१९५० मध्ये) १ मुख्य न्यायाधीश आणि ७ इतर न्यायाधीश (एकूण ८) अशी रचना होती.
- संसद कायद्याद्वारे न्यायाधीशांची संख्या वाढवू शकते. **सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा कायदा, २०१९** नुसार सध्या सर्वोच्च न्यायालयात **१ मुख्य न्यायाधीश + ३३ इतर न्यायाधीश = एकूण ३४ न्यायाधीश** आहेत.
न्यायाधीशांची नियुक्ती (Appointment)
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती **राष्ट्रपतींद्वारे** केली जाते.
- कॉलिजियम प्रणाली (Collegium System):
- मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची मुख्य न्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती करण्याची परंपरा आहे.
- इतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत: राष्ट्रपती हे भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या **४ सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या** मंडळाचा (Collegium) सल्ला घेतात. हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.
💡 महत्वाचे: राज्यघटनेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी किमान वयाची कोणतीही अट दिलेली नाही.
न्यायाधीशांची पात्रता (कलम १२४(३))
कोणत्याही व्यक्तीची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे:
- ती व्यक्ती **भारताची नागरिक** असावी.
- तिने उच्च न्यायालयात (किंवा सलग दोन किंवा अधिक न्यायालयांत) किमान **५ वर्षे न्यायाधीश** म्हणून काम केलेले असावे; किंवा
- तिने उच्च न्यायालयात किमान **१० वर्षे वकील** म्हणून काम केलेले असावे; किंवा
- राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती **प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist)** असावी.
३. कार्यकाळ, राजीनामा आणि पदच्युती प्रक्रिया
पदच्युतीची प्रक्रिया (कलम १२४(४) – Removal Procedure)
- न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो:
- लोकसभेत मांडायचा असल्यास **१०० सदस्यांच्या** स्वाक्षरीची गरज असते.
- राज्यसभेत मांडायचा असल्यास **५० सदस्यांच्या** स्वाक्षरीची गरज असते.
- अध्यक्ष/सभापती हा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात.
- प्रस्ताव स्वीकारल्यास ३ सदस्यांची **तपासणी समिती** (Investigation Committee) स्थापन केली जाते (१ CJI/SC न्यायाधीश, १ HC चे मुख्य न्यायाधीश, १ प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ).
- दोषसिद्धीनंतर, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये **विशेष बहुमताने (Special Majority)** – (एकूण सदस्यांचे बहुमत + उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ बहुमत) प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो.
- त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने न्यायाधीशाला पदावरून हटवले जाते. *(टीप: आतापर्यंत भारतातील एकाही न्यायाधीशावर पदच्युतीची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झालेली नाही.)*
४. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार
१. प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction – कलम १३१)
जे खटले केवळ आणि केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच थेट दाखल केले जाऊ शकतात:
- केंद्र सरकार विरुद्ध एक किंवा अधिक राज्ये.
- एकीकडे केंद्र सरकार व काही राज्ये आणि दुसरीकडे एक किंवा अधिक राज्ये.
- दोन किंवा अधिक राज्यांमधील आपापसातील विवाद.
२. प्राधिलेख / रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction – कलम ३२)
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणार्थ सर्वोच्च न्यायालय ५ प्रकारचे प्राधिलेख (Writs) काढू शकते:
- देहोपस्थिती / बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): बेकायदेशीर अटकेपासून संरक्षण.
- महादेश / परमादेश (Mandamus): सार्वजनिक अधिकाऱ्याला कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश.
- मज्जाव / प्रतिषेध (Prohibition): दुय्यम न्यायालयाला आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर काम करण्यापासून रोखणे.
- उत्प्रेषण (Certiorari): दुय्यम न्यायालयातील प्रलंबित खटला स्वतःकडे मागवून घेणे.
- अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto): सार्वजनिक पदावर गैरकायदेशीरपणे बसलेल्या व्यक्तीला जाब विचारणे.
३. अपिलीय अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction – कलम १३२ ते १३६)
- घटनात्मक बाबींवरील अपीले (कलम १३२): उच्च न्यायालयाने घटनेच्या अर्थपालनाबाबत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यास.
- दिवानी अपीले (कलम १३३): कायद्याचा महत्वाचा प्रश्न समाविष्ट असल्यास.
- फौजदारी अपीले (कलम १३४): मृत्युदंडाची शिक्षा किंवा गंभीर गुन्ह्यांवरील अपीले.
- विशेष परवानगीद्वारे अपील (Special Leave Petition – SLP) (कलम १३६): लष्करी न्यायालये वगळून भारतातील कोणत्याही न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील करण्याची विशेष परवानगी देऊ शकते.
४. सल्लादायी अधिकारक्षेत्र (Advisory Jurisdiction – कलम १४३)
- राष्ट्रपतींना सार्वजनिक महत्त्वाची कायदेशीर बाब किंवा पूर्व-घटनात्मक तहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर **बंधनकारक नसतो**.
५. अभिलेखागार न्यायालय (Court of Record – कलम १२९)
- सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय, नोंदी व कामकाज भविष्यातील संदर्भासाठी पुरावे म्हणून सुरक्षित ठेवले जातात.
- न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) केल्यास शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
६. न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार (Judicial Review – कलम १३७)
- संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने केलेला कोणताही कायदा किंवा कार्यकारी आदेश राज्यघटनेचा भंग करत असल्यास, तो कायदा अघटनात्मक (Unconstitutional) आणि रद्दबातलब ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
- तसेच, कलम १३७ नुसार सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा पुनर्विचार (Review) करू शकते.
५. सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित महत्त्वाची कलमे
६. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे ऐतिहासिक निकाल
- केशवानंद भारती खटला (१९७३): या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ न्यायाधीशांचे सर्वात मोठे खंडपीठ बसवले होते. यात राज्यघटनेच्या ‘मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) मांडण्यात आला. संसदेला मूलभूत हक्कांसह घटनेत बदल करता येतो, पण घटनेची मूलभूत रचना बदलता येत नाही.
- मेनका गांधी खटला (१९७८): कलम २१ मधील ‘कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत’ (Procedure Established by Law) ऐवजी ‘कायद्याची योग्य प्रक्रिया’ (Due Process of Law) ही संकल्पना समाविष्ट केली.
- एस. आर. बोम्मई खटला (१९९४): कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) च्या गैरवापरावर निर्बंध आणले आणि धर्मनिरपेक्षता (Secularism) हा राज्यघटनेचा मूलभूत ढाचा असल्याचे स्पष्ट केले.
- विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य (१९९७): कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.
- पुट्टस्वामी खटला (२०१७): **’माहितीचा व गोपनीयतेचा अधिकार’ (Right to Privacy)** हा कलम २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क घोषित केला.
🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)
- भाग व प्रकरण: भाग V, प्रकरण ६ (कलम १२४ ते १४७).
- स्थापना तारीख: २८ जानेवारी १९५०.
- भारताचे पहिले मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ती एच. जे. कनिया (H. J. Kania).
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश: न्यायमूर्ती फातिमा बीवी (१९८९).
- सध्याची सदस्यसंख्या: १ मुख्य न्यायाधीश + ३३ इतर न्यायाधीश = ३४.
- वयोमर्यादा: निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे (किमान वयाची अट नाही).
- न्यायाधीशांची नियुक्ती: राष्ट्रपतींद्वारे (कॉलिजियमच्या सल्ल्याने).
- निवृत्तीनंतर वकीलीवर बंदी: सर्वोच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करू शकत नाही.
- घटनात्मक पीठ (Constitutional Bench): किमान ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ असते.
- कलम ३२: मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी रिट जारी करण्याचा अधिकार.
- कलम १४३: राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचा अधिकार (सल्ला बंधनकारक नाही).