उच्च न्यायालय (High Court): भारतीय राज्यघटनेच्या भाग VI (Part VI) मधील प्रकरण V (Chapter V) अंतर्गत अनुच्छेद २१४ ते २३१ दरम्यान उच्च न्यायालयाबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारतात एकात्मिक न्यायिक व्यवस्था (Integrated Judicial System) असल्यामुळे राज्य स्तरावर उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायिक संस्था म्हणून कार्य करते.
१. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व घटनात्मक तरतुदी
भारतात उच्च न्यायालयाची संस्था ही ब्रिटीश काळात सुरू झाली. १८६१ च्या ‘इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट’नुसार १८६२ मध्ये कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास येथे पहिली तीन उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली. १८६६ मध्ये चौथे उच्च न्यायालय अलाहाबाद येथे स्थापन झाले.
- अनुच्छेद २१४: प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल.
- अनुच्छेद २३१ (७ वी घटनादुरुस्ती १९५६): संसदेला कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकच सामायिक उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
- वर्तमान स्थितीत भारतात एकूण २५ उच्च न्यायालये आहेत. (२५ वे उच्च न्यायालय १ जानेवारी २०१९ रोजी अमरावती येथे आंध्र प्रदेश राज्यासाठी स्थापन करण्यात आले).
२. रचना, पात्रता आणि नियुक्ती
अ) रचना (Composition – अनुच्छेद २१६)
प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करतील तितके इतर न्यायाधीश असतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने राष्ट्रपतींवर सोडला आहे (घटनेत निश्चित संख्या दिलेली नाही).
ब) नियुक्ती (Appointment – अनुच्छेद २१७)
- मुख्य न्यायाधीश: भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती केली जाते.
- इतर न्यायाधीश: भारताचे सरन्यायाधीश, राज्याचे राज्यपाल आणि संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती केली जाते.
- सामायिक उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत, संबंधित सर्व राज्यांच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत केली जाते.
क) पात्रता (Qualifications)
उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी व्यक्तीने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
- भारताच्या क्षेत्रात किमान १० वर्षे न्यायिक पदावर (Judicial Office) काम केलेले असावे, किंवा
- एका किंवा एकापेक्षा जास्त उच्च न्यायालयांमध्ये सलग किमान १० वर्षे वकील (Advocate) म्हणून काम केलेले असावे.
💡 महत्वाचे: सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत ‘राष्ट्रपतींच्या मते निष्णात कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist)’ ही पात्रता लागू होत नाही.
ड) कार्यकाळ व पदमुक्ती (Tenure & Removal)
- वयोमर्यादा: उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहू शकतो. (१५ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९६३ द्वारे हे वय ६० वरून ६२ करण्यात आले).
- राजीनामा: न्यायाधीश आपला राजीनामा स्वहस्ते लिहून राष्ट्रपतींना देतात.
- पदच्युती (Removal): राष्ट्रपतींच्या आदेशाने न्यायाधीशाला पदावरून दूर केले जाऊ शकते. यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने (विशेष बहुमत + उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या २/३) प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागतो.
- कारणे: सिद्ध झालेले दुर्वर्तन (Proved Misbehaviour) किंवा अकार्यक्षमता (Incapacity).
- ही प्रक्रिया ‘न्यायाधीश चौकशी कायदा, १९६८’ (Judges Inquiry Act, 1968) द्वारे नियंत्रित केली जाते.
💡 महत्वाचे: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते हे राज्याच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of State) दिले जातात, परंतु त्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन (Pension) हे भारताच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of India) दिले जाते.
३. प्रमुख सामायिक उच्च न्यायालये व अधिकारक्षेत्र
४. उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार (Jurisdiction & Powers)
१. प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction)
काही खटले थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकतात, दुय्यम न्यायालयांमार्फत येण्याची गरज नसते:
- वस्तूंची इच्छापत्रे (Wills), विवाह, घटस्फोटीत प्रकरणे, मानहानी आणि न्यायालयाचा अवमान.
- खासदार (MP) आणि आमदार (MLA) यांच्या निवडणुकीशी संबंधित वाद.
- महसूल गोळा करण्यासंबंधीचे खटले.
- मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी.
२. प्रादेश जारी करण्याचा अधिकार (Writ Jurisdiction – अनुच्छेद २२६)
अनुच्छेद २२६ अन्वये उच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या (Fundamental Rights) तसेच इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्कांच्या (Other Legal Rights) संरक्षणासाठी ५ प्रकारचे प्रादेश (Writs) काढण्याचा अधिकार आहे:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध संरक्षण.
- परमादेश (Mandamus): सार्वजनिक अधिकाऱ्याला कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश.
- प्रतिषेध (Prohibition): कनिष्ठ न्यायालयाला आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर काम करण्यापासून रोखणे.
- उत्प्रेषण (Certiorari): कनिष्ठ न्यायालयातील प्रलंबित खटला स्वतःकडे मागवणे किंवा निकाल रद्द करणे.
- अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): सार्वजनिक पद बेकायदेशीरपणे बळकावणाऱ्या व्यक्तीस जाब विचारणे.
३. अपिलाचे अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction)
- दिवानी (Civil) अपीले: कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येते.
- फौजदारी (Criminal) अपीले: जर सत्र न्यायालयाने (Sessions Court) ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाची कैदेची शिक्षा दिली असेल तर. (टीप: सत्र न्यायालयाने मृत्युदंडाची/फाशीची शिक्षा दिली असल्यास, ती लागू करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असते.)
४. पर्यवेक्षकीय अधिकारक्षेत्र (Supervisory Jurisdiction – अनुच्छेद २२७)
उच्च न्यायालयाला आपल्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रातील सर्व न्यायालये आणि प्राधिकरणांवर (लष्करी न्यायालये/Armed Forces Tribunals सोडून) देखरेख व पर्यवेक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
५. अभिलेख न्यायालय (Court of Record – अनुच्छेद २१५)
- उच्च न्यायालयाचे निर्णय, कामकाज आणि नमुने हे नोंदवून ठेवले जातात. ते दुय्यम न्यायालयात पुरावा (Evidentiary value) म्हणून वापरले जातात.
- न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) केल्याबद्दल शिक्षा देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे.
६. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review)
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही कायद्याची किंवा कार्यकारी आदेशाची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. जर तो कायदा राज्यघटनेचा भंग करत असेल, तर उच्च न्यायालय तो असंविधानिक (Unconstitutional) घोषित करू शकते.
५. तुलना: सर्वोच्च न्यायालय (Art. 32) विरुद्ध उच्च न्यायालय (Art. 226) – ‘रीट’ अधिकार
🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)
- घटनात्मक स्थान: भाग ६, प्रकरण ५, अनुच्छेद २१४ ते २३१.
- पहिली उच्च न्यायालये: १८६२ – कलकत्ता, मुंबई, मद्रास.
- सध्याची एकूण संख्या: २५ (२५ वे उच्च न्यायालय – अमरावती, आंध्र प्रदेश).
- नियुक्ती: राष्ट्रपतींद्वारे (CJI, राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने).
- न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय: ६२ वर्षे (१५ वी घटनादुरुस्ती १९६३).
- शपथ: संबंधित राज्याचे राज्यपाल.
- राजीनामा: राष्ट्रपतींना संबोधित करून दिला जातो.
- वेतन / पेन्शन: वेतन राज्याच्या संचित निधीतून, तर पेन्शन भारताच्या संचित निधीतून दिली जाते.
- अभिलेख न्यायालय (Court of Record): अनुच्छेद २१५.
- प्रादेश (Writ) काढण्याचा अधिकार: अनुच्छेद २२६ (SC च्या Art 32 पेक्षा उच्च न्यायालयाचा हा अधिकार व्यापक आहे).
- सामायिक उच्च न्यायालय तरतूद: ७ वी घटनादुरुस्ती १९५६ (अनुच्छेद २३१).
- मुंबई उच्च न्यायालय: स्थापना १८६२, अधिकारक्षेत्र – महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव. खंडपीठे – नागपूर, पणजी, छत्रपती संभाजीनगर.