भारतीय संविधान – भाग ६ (राज्य शासन): भारतीय संविधानातील भाग ६ मधील कलम १५२ ते २३७ दरम्यान राज्य शासनाशी संबंधित विविध तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्य कार्यकारिणी (State Executive), राज्य विधिमंडळ (State Legislature) आणि उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये (Judiciary) यांचा समावेश होतो. राज्याच्या कार्यकारिणीमध्ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General) यांचा समावेश होतो. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक / नामधारी प्रमुख (De Jure Head) असतात, तर मुख्यमंत्री हे राज्याचे वास्तविक प्रमुख (De Facto Head) असतात. MPSC, पोलीस भरती आणि तलाठी परीक्षांच्या दृष्टीने राज्यपाल व राज्य शासन हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय आहे.
१. राज्य कार्यकारिणीची रचना (Structure of State Executive)
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ मधील कलम १५३ ते १६७ दरम्यान राज्य कार्यकारिणीची रचना व अधिकारांचे वर्णन केले आहे.
- राज्यपाल (Governor): राज्याचा सर्वोच्च घटनात्मक प्रमुख आणि केंद्र शासनाचा राज्यांमधील प्रतिनिधी.
- मुख्यमंत्री (Chief Minister): राज्याचा वास्तविक राजकीय व प्रशासकीय प्रमुख आणि मंत्रिमंडळाचा नेता.
- मंत्रिमंडळ (Council of Ministers): राज्याची धोरणे ठरवणारी आणि अंमलबजावणी करणारी सर्वोच्च संस्था.
- राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General): राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी (कलम १६५).
💡 महत्वाचे: केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘राज्यपाल’ ऐवजी उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) किंवा प्रशासक (Administrator) यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. राज्य कार्यकारिणीत उपमुख्यमंत्र्यांचे पद घटनात्मक नसून ते राजकीय गरजेनुसार तयार केले जाते.
२. राज्यपाल: घटनात्मक तरतुदी व नियुक्ती
अ) राज्यपालांशी संबंधित प्रमुख कलमे
ब) पात्रतेच्या अटी (Qualifications – Art. 157)
- ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
- तिने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
- ती व्यक्ती संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसावी (असल्यास राज्यपालपद स्वीकारताना सदस्यत्व रद्द होते).
- कोणतेही लाभाचे पद (Office of Profit) धारण केलेले नसावे.
क) राज्यपालांचा कार्यकाळ व सेवाशर्ती
- राज्यपालांचा कार्यकाळ निश्चित नसतो; ते राष्ट्रपतींची मर्जी (Pleasure of the President) असेपर्यंत पदावर राहतात.
- सामान्यतः कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो, परंतु मुदतीपूर्वी राष्ट्रपती त्यांना पदच्युत करू शकतात किंवा ते स्वतः राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देऊ शकतात.
- राज्यपालांना पदावरून हटवण्यासाठी संविधानात कोणतीही विशिष्ट प्रक्रिया (उदा. महाभियोग) दिलेली नाही.
- राज्यपालांचे वेतन व भत्ते संसदेद्वारे ठरवले जातात आणि ते राज्याच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of State) दिले जातात.
३. राज्यपालांचे अधिकार व कार्ये (Powers & Functions)
१. कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)
- राज्याचा सर्व कारभार राज्यपालांच्या नावाने चालतो.
- ते विधानसभेत बहुमत प्राप्त नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात.
- ते राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General), राज्य निवडणूक आयुक्त आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करतात. (टीप: MPSC सदस्यांना हटवण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असतो).
- राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती (Chancellor) म्हणून राज्यपाल कार्य करतात आणि कुलगुरूंची (Vice-Chancellor) नियुक्ती करतात.
- राज्यात घटनात्मक यंत्रणा ठप्प झाल्यास ते कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करतात.
२. कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers)
- विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे (Summon), स्थगित करणे (Prorogue) आणि विधानसभा बरखास्त (Dissolve) करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
- निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन आणि दरवर्षीच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी ते संयुक्त सभागृहाला संबोधित करतात.
- विधानपरिषदेवर एकूण पटसंख्येच्या १/६ सदस्यांची नियुक्ती करतात (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार आणि समाजसेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ).
- विधेयकास संमती (कलम २००): विधिमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांकडे आल्यास ते:
- विधेयकाला मंजुरी देऊ शकतात.
- मंजुरी राखून ठेवू शकतात.
- पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकतात (धन विधेयक वगळून).
- राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी विधेयक राखून ठेवू शकतात (कलम २०१).
- अध्यादेश काढण्याचा अधिकार (कलम २१३): विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसल्यास राज्यपाल अध्यादेश जारी करू शकतात. या अध्यादेशास विधिमंडळ सुरू झाल्यापासून ६ आठवड्यांच्या (6 Weeks) आत मंजुरी मिळणे आवश्यक असते.
३. आर्थिक अधिकार (Financial Powers)
- धन विधेयक (Money Bill) विधानसभेत मांडण्यासाठी राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
- राज्याचे वार्षिक आर्थिक पत्रक (अंदाजपत्रक/Budget) विधिमंडळासमोर मांडण्याची व्यवस्था करतात.
- राज्याच्या आकस्मिकता निधीवर (Contingency Fund of the State) राज्यपालांचे नियंत्रण असते.
- पंचायती व नगरपालिकांच्या वित्ताचा आढावा घेण्यासाठी दर ५ वर्षांनी राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) स्थापन करतात.
४. न्यायालयीन अधिकार (Judicial Powers)
- क्षमादानाचा अधिकार (कलम १६१): राज्याच्या कायदेविषयक अधिकारक्षेत्रातील बाबींखालील गुन्ह्याबाबत शिक्षा कमी करणे, तहकूब करणे किंवा माफ करणे.
(अपवाद: राज्यपाल मृत्युदंड पूर्णपणे माफ करू शकत नाहीत आणि लष्करी न्यायालयाच्या (Court Martial) शिक्षेत हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.) - उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती राज्यपालांचा सल्ला घेतात.
- जिल्हा न्यायाधीशांची (District Judges) नियुक्ती व पदोन्नती राज्यपालांद्वारे उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने केली जाते.
५. राज्यपालांचे स्वविवेकाधीन अधिकार (Discretionary Powers – Art. 163)
घटनेने राज्यपालांना काही बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच्या सदसदविवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे (हा अधिकार राष्ट्रपतींपेक्षा व्यापक आहे):
- घटनात्मक स्वविवेकाधिकार:
- विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवणे (कलम २००).
- राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणे (कलम ३५६).
- शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सांभाळताना स्वतंत्र निर्णय घेणे.
- परिस्थितीजन्य स्वविवेकाधिकार:
- निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यास मुख्यमंत्र्यांची निवड करणे.
- विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलेल्या मंत्रिमंडळाला बरखास्त करणे.
- मंत्रिमंडळाने बहुमत गमावले असल्यास विधानसभा बरखास्त करणे.
४. राष्ट्रपती व राज्यपाल: तुलनात्मक विश्लेषण
५. मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिमंडळ (Chief Minister & Council of Ministers)
अ) मुख्यमंत्री (कलम १६३ व १६४)
- कलम १६३: राज्यपालांना मदत व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल.
- कलम १६४: मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल करतील.
- मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या विधानसभेला (Legislative Assembly) जबाबदार असते.
- कलम १६७ (मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये): शासनाचे सर्व प्रशासकीय निर्णय व कायदेविषयक प्रस्ताव राज्यपालांना कळवणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे.
ब) मंत्रिमंडळाचा आकार (९१ वी घटनादुरुस्ती २००३)
💡 महत्वाचे: ९१ व्या घटनादुरुस्ती (२००३) नुसार राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एकूण मंत्र्यांची संख्या (मुख्यमंत्र्यांसह) विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही. परंतु, मुख्यमंत्र्यांसह कमीत कमी १२ मंत्री असणे बंधनकारक आहे.
६. राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General – Art. 165)
- राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतो (केद्रातील ॲटर्नी जनरलप्रमाणे).
- पात्रता: उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक ती अर्हता असावी.
- नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते आणि तो राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतो.
- अधिकार: त्याला राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात किंवा संयुक्त बैठकीत बोलण्याचा आणि कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु मतदानाचा अधिकार नाही (कलम १७७).
७. राज्यपाल पदाबाबत महत्त्वाचे आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल
- सरकारी आयोग (Sarkaria Commission – 1983):
- राज्यपालांची नियुक्ती करताना संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे.
- राज्यपाल ही व्यक्ती राजकारणातून बाहेर पडलेली असावी व सक्रिय राजकारणात नसावी.
- पुंछी आयोग (Punchhi Commission – 2007):
- राज्यपालांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगासारखी (Impeachment) प्रक्रिया असावी.
- राज्यपालांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित असावा.
- एस. आर. बोम्मई खटला (S.R. Bommai Case – 1994):
- सरकारचे बहुमत विधानसभेच्या पटलावर (Floor Test) सिद्ध झाले पाहिजे, राजभवनात नाही.
- कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाधीन (Judicial Review) आहे.
- बी. पी. सिंघल खटला (B.P. Singhal Case – 2010):
- केवळ केंद्रात सत्ता बदलली म्हणून राज्यपालांना मनमानीपणे पदावरून हटवता येत नाही.
८. महाराष्ट्राच्या संदर्भात विशेष तरतुदी (Maharashtra Context)
- कलम ३७१(२): महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे (Statutory Development Boards) स्थापन करण्याचा विशेष अधिकार आहे.
- महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल: श्री प्रकाशा (१९५६-१९६२ / द्विभाषिक राज्य) आणि महाराष्ट्र राज्याचे पहिले राज्यपाल: श्री प्रकाशा (१९६०).
- महाराष्ट्रातील विधानसभेची सदस्य संख्या: २८८ (त्यामुळे मंत्रिमंडळ मर्यादा १५% = कमाल ४३ मंत्री मुख्यमंत्र्यांसह).
- महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेची सदस्य संख्या: ७८.
🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)
- भाग ६ (कलम १५२ ते २३७): राज्य शासनाशी संबंधित तरतुदी.
- कलम १५३: प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल (एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल असू शकते – ७ वी घटनादुरुस्ती १९५६).
- पात्रता: भारताचा नागरिक व किमान वय ३५ वर्षे.
- नियुक्ती व कार्यकाळ: राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती, राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर.
- कलम १६१: राज्यपालांचा क्षमादानाचा अधिकार (मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय वगळून).
- कलम १६३: राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ.
- कलम १६५: राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General).
- कलम २००: विधेयकांना मंजुरी देणे किंवा राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवणे.
- कलम २१३: राज्यपालांचा अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार (६ आठवड्यांच्या आत मंजुरी आवश्यक).
- मंत्रिमंडळ मर्यादा (९१ वी घटनादुरुस्ती): विधानसभेच्या १५% पेक्षा जास्त नाही, पण किमान १२ मंत्री असणे आवश्यक.
- कलम ३७१(२): महाराष्ट्रातील वैधानिक विकास मंडळांबाबत राज्यपालांचे विशेष अधिकार.