निवडणूक आयोग (Election Commission of India): भारतामध्ये निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्यासाठी भारतीय संविधानाने एक स्वतंत्र, स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था म्हणून भारतीय निवडणूक आयोगाची (ECI) स्थापना केली आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग XV (15) मधील कलम ३२४ ते ३२९ दरम्यान निवडणूक आयोगाची रचना, अधिकार, कार्ये आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा घटक MPSC (राज्यसेवा, गट-ब, गट-क), पोलीस भरती आणि तलाठी परीक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
१. निवडणूक आयोगाशी संबंधित घटनात्मक कलमे (Articles 324-329)
भारतीय संविधानातील भाग १५ हा संपूर्णपणे निवडणूक आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे. आयोगाशी संबंधित प्रमुख कलमे खालीलप्रमाणे आहेत:
२. निवडणूक आयोगाची रचना (Structure & Composition)
भारतीय निवडणूक आयोग हा सुरुवातीला एकसदस्यीय होता. कालांतराने त्यात बदल करून तो बहुसदस्यीय बनवण्यात आला.
- स्थापना: २५ जानेवारी १९५० (म्हणून २५ जानेवारी हा दिवस ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो).
- संरचना: निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करतील तितके इतर निवडणूक आयुक्त (Election Commissioners) असतात.
- रचनेचा इतिहास:
- १९५० ते १६ ऑक्टोबर १९८९: आयोग हा एकसदस्यीय (Single-member) संस्था म्हणून कार्यरत होता.
- १६ ऑक्टोबर १९८९: मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केल्याने कामाचा ताण वाढला; त्यामुळे राष्ट्रपतींनी २ नवीन आयुक्त नियुक्त करून आयोग बहुसदस्यीय केला.
- १९९०: पुन्हा एकसदस्यीय आयोग करण्यात आला.
- १ ऑक्टोबर १९९३ पासून: आयोग कायमस्वरूपी बहुसदस्यीय (१ मुख्य निवडणूक आयुक्त + २ इतर निवडणूक आयुक्त) करण्यात आला.
💡 महत्वाचे: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना समान अधिकार, समान वेतन आणि समान भत्ते असतात. त्यांच्यात मतभेद झाल्यास बहुमताने निर्णय घेतला जातो. वेतनाबाबत त्यांचे स्थान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समान असते.
३. नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदच्युती (Appointment & Tenure)
अ) नियुक्ती (Appointment)
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये केलेल्या नव्या कायद्यानुसार नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांची एक निवड समिती शिफारस करते.
ब) कार्यकाळ (Tenure)
- निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ ६ वर्षे किंबहुना वयाची ६५ वर्षे (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते) असा असतो.
- ते राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देऊन कोणत्याही वेळी आपले पद सोडू शकतात.
क) पदच्युती (Removal Process)
- मुख्य निवडणूक आयुक्त: त्यांना पदावरून हटवण्याची पद्धत ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्याप्रमाणे पदावरून दूर केले जाते (महाभियोग सदृश प्रक्रिया) त्याचप्रमाणे असते. (संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने ठराव मंजूर करावा लागतो – सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक किंवा असमर्थता या कारणांवरून).
- इतर निवडणूक आयुक्त: इतर आयुक्त किंवा प्रादेशिक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारसीशिवाय पदावरून दूर करता येत नाही.
४. निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये (Powers & Functions)
निवडणूक आयोगाच्या कार्यांचे वर्गीकरण तीन भागांत केले जाते: १) प्रशासकीय (Administrative), २) सल्लागार (Advisory), ३) अर्ध-न्यायालीन (Quasi-Judicial).
- निवडणुकांचे आयोजन: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानपरिषद, भारताचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेणे. (टीप: पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेतो).
- मतदार याद्या तयार करणे: मतदार याद्या तयार करणे आणि वेळोवेळी त्या अद्ययावत (Update) करणे.
- आचारसंहिता (Model Code of Conduct): राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू करणे.
- राजकीय पक्षांना मान्यता: राजकीय पक्षांची नोंदणी करणे आणि त्यांना ‘राष्ट्रीय पक्ष’ किंवा ‘राज्यस्तरीय पक्ष’ म्हणून मान्यता देणे. तसेच त्यांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे.
- अयोग्यतेबाबत सल्ला: संसदेच्या सदस्यांच्या अयोग्यतेबाबत (Disqualification) राष्ट्रपतींना तर राज्य विधिमंडळ सदस्यांच्या अयोग्यतेबाबत राज्यपालांना सल्ला देणे.
- मतदारसंघ पुनर्रचना: मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या (Delimitation Commission) आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे.
५. राष्ट्रीय पक्ष आणि राज्यस्तरीय पक्ष मान्यतेचे निकष
६. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामीण व शहरी) निवडणुका निष्पक्ष व स्वतंत्र वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- घटनात्मक दुरुस्ती: ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (कलम 243K आणि 243ZA) राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग स्थापना: २६ एप्रिल १९९४.
- रचना: राज्य निवडणूक आयोग हा एकसदस्यीय असतो (राज्य निवडणूक आयुक्त).
- नियुक्ती: राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
- कार्यकाळ: ५ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे.
- पदच्युती: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्याप्रमाणे पदावरून दूर केले जाते, त्याच पद्धतीने राष्ट्रपती द्वारे दूर केले जाते.
- प्रमुख कार्य: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या निवडणुका घेणे व मतदार याद्या तयार करणे.
७. महत्त्वाच्या निवडणूक सुधारणा आणि समित्या
- ६१ वी घटनादुरुस्ती (१९८८): मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आले (लागू: २८ मार्च १९८९).
- EVM (Electronic Voting Machine):
- सर्वप्रथम वापर: १९८२ मध्ये केरळच्या ‘पारुर’ विधानसभा मतदारसंघातील ५० मतदान केंद्रांवर.
- पूर्णतः EVM चा वापर करून झालेली पहिली विधानसभा निवडणूक: गोवा (१९९९).
- पूर्णतः EVM चा वापर करून झालेली पहिली लोकसभा निवडणूक: २००४.
- VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail): मतदाराला त्याने दिलेले मत योग्य उमेदवाराला गेले आहे की नाही हे दर्शवणारी स्लिप. प्रथम वापर: २०१३ (नागालँड मधील नोकसेन मतदारसंघ).
- NOTA (None of the Above): सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ मधील निर्णयानुसार (PUCL विरुद्ध भारत सरकार) मतदारांना सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार (NOTA) मिळाला.
निवडणूक सुधारणांशी संबंधित महत्त्वाच्या समित्या:
- तुकडे समिती / तारकुंडे समिती (१९७५) – मतदानाचे वय १८ वर्षे करण्याची शिफारस.
- दिनेश गोस्वामी समिती (१९९०) – निवडणूक निधी आणि EVM बाबत शिफारसी.
- इंद्रजित गुप्त समिती (१९९८) – निवडणुकीचा खर्च शासनाने (State Funding) करण्याबाबत शिफारस.
- एम. एन. व्यंकटचलैया आयोग (२००२).
🎯 महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)
- घटनात्मक स्थान: भाग १५, कलम ३२४ ते ३२९.
- स्थापना दिवस: २५ जानेवारी १९५० (राष्ट्रीय मतदार दिवस).
- पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त: सुकुमार सेन (Sukumar Sen).
- पहिल्या महिला मुख्य निवडणूक आयुक्त: व्ही. एस. रमादेवी (V. S. Ramadevi – १९९०).
- संरचना: १ मुख्य निवडणूक आयुक्त + २ इतर निवडणूक आयुक्त (१ ऑक्टोबर १९९३ पासुन).
- कार्यकाळ: ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे वय (जे आधी होईल ते).
- नियुक्ती: राष्ट्रपतींद्वारे | पदच्युती: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे (केवळ मुख्य आयुक्तांसाठी).
- ६१ वी घटनादुरुस्ती (१९८८): मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग स्थापना: २६ एप्रिल १९९४ (कलम 243K/243ZA).
- आचारसंहिता लागू करणे: निवडणूक आयोगाच्या ‘प्रशासकीय’ अधिकारात येते.